भवाली। नगर में हिंदू युवतियों के शोषण, मतांतरण और ब्लैकमेलिंग के आरोपित मो. यूनुस के घर शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई कर दी है। इस दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने घर के पास किए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

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भीमताल नगर के बाईपास रोड पर 18 अप्रैल को मो. यूनुस पर वास्तविक पहचान छिपाकर कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने, विवाह का झांसा देकर यौन शोषण करने और लगभग 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के सनसनीखेज आरोप लगे थे। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों में काफी उबाल देखने को मिला।

सरकारी भूमि पर किया गया था अतिक्रमण

भाजपा नेता मनोज भट्ट और अन्य हिंदूवादी नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने युवक कमरे की तलाशी ली गई। कमरे में आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने पर कमरे को सील कर दिया गया। जिसके बाद से आरोपित फरार चल रहा था। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर हिंदूवादी संगठनों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में आरोपित के परिवार द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने बताया कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पटवारी को भेजा गया, जिन्होंने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है।

मामला सामने आने के बाद घेरी थी कोतवाली

हिंदू युवतियों के शोषण का मामला जब प्रकाश में आया तो स्थानीय हिंदू संगठनों और लोगों ने कोतवाली का घेराव भी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी आरोपित मो. यूनुस के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की, जिससे यह मामला सुर्खियों में आया।

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि वह ऐसे मामलों में और भी सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आरोपित के घर की जांच की उठी थी मांग

मो. यूनुस पर युवतियों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संठगनों और स्थानीय लोगों ने मांग की थी। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उसके घर की ध्वस्तीकरण की मांग भी की, जिस पर प्रशासन ने उसके घर के दस्तावेजों की जांच की।

जांच सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया। शुक्रवार को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कर दिया।


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