संपादकीय | हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी कांग्रेस तो सत्ता में वापसी की राह खुलेगी, अनदेखी की तो उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार!
उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस का चेहरा कौन? सवाल केवल पार्टी का नहीं, हरीश रावत के राजनीतिक कद, पहाड़ की पहचान और कांग्रेस के भविष्य का भी है।
हरीश रावत के बिना कांग्रेस की नैया पार लगाना आसान नहीं, और हरीश रावत को आगे करके चुनाव लड़ना भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
उत्तराखंड की राजनीति में आज एक ऐसा सवाल खड़ा है, जिसका जवाब कांग्रेस हाईकमान को समय रहते देना होगा। आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस चेहरे के साथ जनता के बीच जाएगी? क्या पार्टी अपने सबसे अनुभवी और जनाधार वाले नेता हरीश चंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी या फिर एक बार फिर सामूहिक नेतृत्व के नाम पर चुनावी मैदान में उतरेगी?
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की पहचान और हरीश रावत का राजनीतिक व्यक्तित्व एक-दूसरे से गहराई से जुड़े रहे हैं। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए ही नहीं, सत्ता से बाहर होने के बाद भी जनता के बीच अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखी हो। हरीश रावत उन्हीं नेताओं में शामिल हैं।
आज सोशल मीडिया की लोकप्रियता से आगे बढ़कर जनभावनाओं और राजनीतिक चर्चाओं में भी उनका नाम लगातार दिखाई देता है। पहाड़, गांव, किसान, महिला, युवा, स्थानीय संस्कृति और उत्तराखंडियत की बात करने वाला नेता जब चुनावी चर्चा में आता है तो हरीश रावत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस में दूसरे नेताओं का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि हरीश रावत का राजनीतिक अनुभव और जनसंपर्क पार्टी की बड़ी पूंजी है।
हरीश रावत बनाम पूरी कांग्रेस: पार्टी को अपने भीतर झांकना होगा
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी भी है। प्रदेश में कई नेता अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कोई संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है तो कोई मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं को लेकर सक्रिय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सभी नेताओं का संयुक्त राजनीतिक प्रभाव हरीश रावत के व्यक्तिगत जनाधार की बराबरी कर सकता है?
कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी, सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक समीकरणों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए ऐसा चेहरा चाहिए, जिसे गांव का मतदाता पहचानता हो, जिसकी राजनीतिक यात्रा जनता ने देखी हो और जिसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव भी हो।
हरीश रावत के समर्थकों की संख्या और उनके प्रति कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। पार्टी को इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उसे आपसी खींचतान में कमजोर करना चाहिए।
2016 का घटनाक्रम: जब अपने ही राजनीतिक साथी बन गए चुनौती
हरीश रावत की राजनीतिक यात्रा का सबसे विवादास्पद और निर्णायक अध्याय मार्च 2016 का उत्तराखंड राजनीतिक संकट रहा। यह केवल एक मुख्यमंत्री की कुर्सी का मामला नहीं था, बल्कि प्रदेश की निर्वाचित सरकार के अस्तित्व और कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का बड़ा घटनाक्रम था।
18 मार्च 2016 को विधानसभा में विनियोग विधेयक को लेकर राजनीतिक टकराव हुआ। हरीश रावत सरकार के नौ कांग्रेस विधायकों ने बगावत कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद राज्यपाल के समक्ष सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठी और राजनीतिक संकट गहरा गया।
इस घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलारानी रावत, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, शैलेंद्र मोहन सिंघल और उमेश शर्मा काऊ के नाम प्रमुखता से सामने आए।
इन नौ विधायकों की बगावत ने कांग्रेस सरकार को संकट में डाल दिया। 27 मार्च 2016 को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दल-बदल कानून के तहत नौ बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया।
इस राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। भाजपा की ओर से तत्कालीन प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा संभाला।
बाद में 18 मई 2016 को इन नौ बागी कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया।
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य भी याद रखना चाहिए कि हरीश रावत ने राजनीतिक संकट के बावजूद हार नहीं मानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के फैसले को निरस्त किया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 10 मई 2016 को विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, जिसमें हरीश रावत के पक्ष में 33 विधायकों ने मतदान किया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त करने और उनकी सरकार बहाल करने का रास्ता साफ हुआ।
इस घटनाक्रम ने हरीश रावत को केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक संकट से लड़कर वापस लौटने वाले नेता के रूप में भी स्थापित किया।
सवाल आज भी कांग्रेस के सामने है कि जिन लोगों ने उस समय हरीश रावत की सरकार के खिलाफ बगावत की, उनमें से कई आज भाजपा की राजनीति का हिस्सा हैं। कांग्रेस को इस इतिहास से सबक लेना चाहिए।
2014 से 2017: हरीश रावत सरकार का विकास का लेखा-जोखा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल में हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल पर भ्रष्टाचार और जुमे की छुट्टी जैसे आरोपों को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद हरीश रावत ने अपने कार्यकाल का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करने की पहल की है।
उनका कहना है कि यदि किसी घोटाले या कथित अनियमितता का प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। जुमे की छुट्टी के संबंध में भी उन्होंने शासनादेश प्रस्तुत करने की चुनौती दी है।
राजनीतिक आरोपों से अलग हटकर उनके कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाए तो कई ऐसे काम सामने आते हैं, जिन्हें उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
2013 की केदारनाथ आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को गति देना उनकी सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में रहा। कठिन परिस्थितियों में यात्रा को दोबारा शुरू कराने, स्थानीय कारोबार को पुनर्जीवित करने और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए गए।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना शुरू की गई। महिला स्वयं सहायता समूहों को भोजनालयों के संचालन से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल हुई।
किसानों के लिए मंडुआ, रामदाना, बागवानी, डेयरी और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया गया। दुग्ध उत्पादकों को बोनस और महिला डेयरी समूहों को प्रोत्साहन देने की योजनाएं भी आगे बढ़ीं।
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित पेंशन के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की पहल हुई। तत्कालीन सरकार के आंकड़ों के अनुसार पेंशन लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.84 लाख से बढ़कर करीब सात लाख तक पहुंची।
युवाओं के रोजगार के लिए पुलिस भर्ती, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं पर काम किया गया। 9 नवंबर 2016 को सरकार ने पिछले दो वर्षों में लगभग 54 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा भी किया था।
गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण पहल रही। हल्द्वानी और देहरादून में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों के निर्माण तथा खेल सुविधाओं के विस्तार को भी उनकी सरकार की उपलब्धियों में गिना जाता है।
हरिद्वार अर्धकुंभ 2016 का आयोजन, जमरानी बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयास, ग्रामीण सड़कों और पेयजल सुविधाओं का विस्तार तथा पहाड़ी उत्पादों को पहचान दिलाने की पहल उनके कार्यकाल के अन्य महत्वपूर्ण पक्ष रहे।
इन सभी कार्यों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। जहां कमियां थीं, वहां सवाल भी उठने चाहिए, लेकिन किसी सरकार का मूल्यांकन केवल राजनीतिक आरोपों से नहीं किया जा सकता।
हरीश रावत की सबसे बड़ी ताकत उत्तराखंडियत
हरीश रावत की राजनीति का एक अलग पक्ष उनकी उत्तराखंडियत की अवधारणा रही है। वह मंडुआ, झंगोरा, गहत, भट्ट, पहाड़ी भोजन, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाते रहे हैं।
उन्होंने पहाड़ी खानपान को केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया। लोक कलाकारों, पारंपरिक व्यवसायों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे उत्पादकों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की सोच उनकी राजनीति में दिखाई देती रही।
केंद्र में भी उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। वह 1980 में पहली बार लोकसभा पहुंचे, 2002 में राज्यसभा सदस्य बने और मनमोहन सिंह सरकार में श्रम एवं रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण तथा जल संसाधन जैसे मंत्रालयों में जिम्मेदारी निभाई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया।
यह अनुभव उन्हें कांग्रेस के अन्य कई नेताओं से अलग राजनीतिक पहचान देता है।
कांग्रेस को आईना: हरीश रावत की अनदेखी किसके हित में?
आज कांग्रेस को एक सीधा सवाल अपने नेताओं से पूछना चाहिए। क्या पार्टी का उद्देश्य 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाना है या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपने ही नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है?
यदि कांग्रेस हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाती है तो उन्हें केवल पोस्टर पर जगह देना पर्याप्त नहीं होगा। उनके अनुभव, राजनीतिक नेटवर्क और जनाधार का उपयोग करते हुए एक मजबूत चुनावी रणनीति तैयार करनी होगी।
साथ ही गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी सम्मानजनक भूमिका देनी होगी। कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा तभी हरीश रावत का चेहरा चुनावी ताकत में बदलेगा।
लेकिन यदि पार्टी ने हरीश रावत की अनदेखी की, उनके समर्थकों को राजनीतिक रूप से अलग-थलग किया और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अंदरूनी खींचतान जारी रखी तो भाजपा को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
भाजपा के लिए चुनौती और कांग्रेस के लिए आखिरी बड़ा अवसर?
उत्तराखंड में भाजपा लगातार दो विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2017 और 2022 में पार्टी ने सत्ता हासिल की। अब 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य उसके सामने होगा।
कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत को साबित करने की परीक्षा भी है।
हरीश रावत को आगे करने से कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा मिल सकता है जो पहाड़ और मैदान, ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पहचान रखता है। हालांकि केवल एक नेता के नाम पर जीत सुनिश्चित नहीं होती। संगठन, स्थानीय उम्मीदवार, जनता के मुद्दे और भाजपा सरकार के कामकाज का मूल्यांकन भी निर्णायक होगा।
फिर भी कांग्रेस के सामने नेतृत्व का विकल्प चुनने का समय आ गया है।
अंतिम सवाल: कांग्रेस हरीश रावत को चुनेगी या भाजपा को तीसरी बार अवसर देगी?
उत्तराखंड की जनता ने राज्य निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया है। यह राज्य केवल राजनीतिक दलों की सत्ता का मैदान नहीं, बल्कि उन लाखों आंदोलनकारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिन्होंने बेहतर भविष्य के सपने के साथ अलग राज्य की मांग की थी।
हरीश रावत उस राजनीतिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने उत्तराखंड आंदोलन के दौर से लेकर राज्य की सत्ता और राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर तय किया है।
कांग्रेस को अब अपने राजनीतिक इतिहास, वर्तमान जनभावनाओं और भविष्य की चुनावी संभावनाओं को एक साथ रखकर फैसला करना होगा।
हमारा संपादकीय आकलन स्पष्ट है—यदि कांग्रेस 2027 में हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का प्रमुख चेहरा बनाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो भाजपा के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है और कांग्रेस की सत्ता में वापसी की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।
लेकिन यदि हरीश रावत को दरकिनार करके पार्टी एक बार फिर नेतृत्व की अस्पष्टता और अंदरूनी खींचतान में उलझी रही तो उत्तराखंड में भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर मिल सकता है।
कांग्रेस हाईकमान को यह समझना होगा कि राजनीति में हर नेता की अपनी उपयोगिता होती है, लेकिन हर चुनाव में एक ऐसा चेहरा भी होता है जो पार्टी की पहचान बन जाता है।
उत्तराखंड में हरीश रावत की यही राजनीतिक पहचान है।
संपादकीय हरीश रावत को साथ लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो सत्ता की लड़ाई निर्णायक हो सकती है। उनकी अनदेखी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। 2027 का फैसला कांग्रेस के नेतृत्व की समझदारी और उत्तराखंड की जनता के जनादेश से होगा।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर।
