खास बात है कि इस बिल को पास कराने के लिए एनडीए को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा छूने की जरूरत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का कहना है कि एनडीए पूरी ताकत के साथ इसे पास कराने का प्रयास करेगा।
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
केसी त्यागी ने कहा, ‘परिसीमन बिल और महिला दोनों के आने की संभावना है। और एनडीए पूरी शक्ति के साथ इसे पास कराने का प्रयास करेगा। हमें उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा।’ कांग्रेस समेत विपक्ष के रवैये को लेकर कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि परिसीमन पर और महिला विधेयक पर कांग्रेस पार्टी विरोध करके जनता में अपनी विश्वसनीयता कम करने का काम करेगी।’
दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है सत्र
संभावनाएं जताई जा रहीं हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक रूप से तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, ‘देखिए हम तो महिला आरक्षण बिल लाना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं की सीटें बढ़ें। परिसीमन हो और महिलाओं की सीटों का नंबर बढ़े। परंतु विपक्ष जानबूझकर शरारत करता है। वो परिसीमन नहीं चाहते, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं चाहते। इसलिए बार-बार अवरोध पैदा करते हैं।’
क्यों दो तिहाई बहुमत है जरूरी
संविधान संशोधन से संबंधित बिल पर सिर्फ बहुमत नहीं, बल्कि सदन में दो तिहाई बहुमत लाना जरूरी है। इसके लिए सरकार को 361 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। ये आंकड़ा इसलिए क्योंकि अभी लोकसभा में कुल 540 सांसद हैं और तीन सीटें खाली हैं। इनमें बशीरहाट, शिलॉन्ग और श्रीनगर लोकसभा सीटें शामिल हैं।
विपक्ष से कौन देगा साथ
सरकार के पास अभी 320 सदस्यों का समर्थन है, जो संविधान संशोधन से संबंधित बिल को पास कराने के लिए काफी नहीं होगा। इस लिहाज से एनडीए को 21 सदस्यों की मदद की जरूरत होगी। यानी यह तो साफ है कि बगैर विपक्षी दलों के समर्थन के लिए यह मुमकिन नहीं है। अटकलें थीं कि कई विपक्षी पार्टियों से एनडीए की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब तक किसी ने खुलकर इसका समर्थन नहीं किया है।
पीटीआई भाषा से बातचीत में गुरुवार को सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। खास बात है कि अब तक मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है। सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और तब से इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। कुल 94 दिनों से सत्र खत्म नहीं हुआ है, जो रिकॉर्ड है।
क्या होगा बिल कानून बना तो
इन विधेयकों का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। एजेंसी के अनुसार, पता चला है कि सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मकसद परिसीमन के असर को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करना है, खासकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को।

