उत्तराखंड की धरती फिर डोली: चमोली में 31 मिनट के भीतर भूकंप के दो झटके, कितना बड़ा है हिमालयी खतरा? क्या बड़े भूकंप के लिए तैयार है उत्तराखंड प्रदेश?हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स |अवतार सिंह बिष्ट की विशेष पड़ताल


हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | विशेष पड़ताल
रुद्रपुर। उत्तराखंड की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से कांप उठी। बुधवार, 18 नवंबर की सुबह चमोली जिले में महज 31 मिनट के अंतराल में दो बार भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई। पहला झटका सुबह 10 बजकर 21 मिनट पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज की गई। इसका केंद्र गोपेश्वर से लगभग 14 किलोमीटर दूर बताया गया। इसके करीब 31 मिनट बाद सुबह 10 बजकर 52 मिनट 48 सेकंड पर दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 2.8 रही। इसकी गहराई जमीन से लगभग पांच किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। लगातार दो झटकों ने एक बार फिर उत्तराखंड की भूकंपीय संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर


चमोली में आए इन झटकों से पहले 13 नवंबर को पिथौरागढ़ जिले में भी 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के रिकॉर्ड के मुताबिक उसका केंद्र पिथौरागढ़ से लगभग 49 किलोमीटर उत्तर में और गहराई पांच किलोमीटर थी। कुछ ही दिनों के अंतराल में प्रदेश के दो पर्वतीय जिलों में भूकंपीय गतिविधियों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड किसी बड़े भूकंप के खतरे की ओर बढ़ रहा है? क्या राज्य के पहाड़ी शहर, बांध, सुरंगें, सड़कें और बहुमंजिला इमारतें किसी बड़ी आपदा का सामना करने के लिए तैयार हैं?
भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है उत्तराखंड
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इसे देश के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल करती है। हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के आपसी टकराव से हुआ है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है। इस प्रक्रिया के कारण हिमालयी क्षेत्र की चट्टानों और भूगर्भीय भ्रंशों में तनाव जमा होता रहता है। जब यह तनाव अचानक मुक्त होता है तो भूकंप के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है।
भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में भविष्य में बड़े भूकंप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि विज्ञान अभी यह बताने में सक्षम नहीं है कि भूकंप किस दिन, किस समय और किस स्थान पर आएगा। इसलिए चमोली में आए दो झटकों को किसी बड़े भूकंप का निश्चित संकेत मानना सही नहीं होगा, लेकिन इन्हें प्रदेश की आपदा तैयारियों की समीक्षा के लिए गंभीर चेतावनी जरूर समझा जाना चाहिए।
उत्तराखंड के किन जिलों में सबसे अधिक खतरा?
भारतीय मानक ब्यूरो के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार देश को जोन-2, जोन-3, जोन-4 और जोन-5 में बांटा गया है। जोन-5 सबसे अधिक भूकंपीय संवेदनशीलता वाला क्षेत्र है। उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाके उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों में आते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के विभिन्न हिस्सों में भी भूकंप का खतरा बना रहता है।
चमोली और जोशीमठ क्षेत्र में भूकंप के साथ भूस्खलन, पहाड़ों से चट्टानें गिरने और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। जोशीमठ में पहले से सामने आ चुकी भू-धंसाव की समस्या इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को और महत्वपूर्ण बना देती है।
उत्तरकाशी और टिहरी में भूकंप के दौरान पहाड़ी गांवों, सड़कों, सुरंगों और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन सकती है। रुद्रप्रयाग और पौड़ी में केदारनाथ यात्रा मार्ग, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि और देवप्रयाग जैसे क्षेत्रों में भूकंप के बाद भूस्खलन और संपर्क मार्ग बाधित होने की आशंका रहती है।
पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में भी भूकंपीय गतिविधियों पर विशेष निगरानी की जरूरत है। धारचूला, मुनस्यारी और कपकोट जैसे क्षेत्रों में भूकंप के बाद सड़कें टूटने तथा दूरस्थ गांवों का संपर्क कटने की समस्या राहत एवं बचाव कार्यों को मुश्किल बना सकती है।
मैदानों के शहर भी खतरे से बाहर नहीं
अक्सर माना जाता है कि भूकंप का सबसे अधिक खतरा केवल पहाड़ों में है, लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और अन्य शहरी क्षेत्रों में भी बड़े भूकंप से जान-माल का नुकसान हो सकता है। तेजी से बढ़ती आबादी, अनियोजित निर्माण, पुराने भवन, संकरी गलियां और भूकंपरोधी मानकों का पालन नहीं करने वाली इमारतें जोखिम बढ़ा सकती हैं।
विशेष रूप से ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज जैसे तेजी से विकसित होते शहरों में भवन निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच जरूरी है। अस्पतालों, स्कूलों, बाजारों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए।
इतिहास गवाह है, उत्तराखंड में भूकंप मचा चुके हैं तबाही
उत्तराखंड का भूकंप इतिहास बेहद गंभीर रहा है। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में लगभग 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। इसका असर उत्तरकाशी के साथ टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ा था।
इसके बाद 29 मार्च 1999 को चमोली में लगभग 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। इस आपदा में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी और टिहरी के कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ था। वर्ष 1803 में भी हिमालयी क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप दर्ज किया गया था। ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि उत्तराखंड में बड़े भूकंप का खतरा केवल आशंका नहीं, बल्कि ऐतिहासिक वास्तविकता भी है।
बांध, सुरंगें और चारधाम यात्रा मार्ग भी चुनौती
उत्तराखंड में टिहरी बांध सहित अनेक जलविद्युत परियोजनाएं, सुरंगें और पहाड़ों को काटकर बनाई गई सड़कें मौजूद हैं। बड़े भूकंप की स्थिति में इन परियोजनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा, आसपास की पहाड़ियों की स्थिरता और आपातकालीन निकासी व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी बांध या सुरंग पर तत्काल खतरा है, बल्कि नियमित तकनीकी जांच और सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता है।
चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पहाड़ी मार्गों पर रहते हैं। यदि भूकंप के कारण सड़कें टूट जाएं, पुल क्षतिग्रस्त हो जाएं या सुरंगों में लोग फंस जाएं तो राहत एवं बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारी केवल भूकंप के झटकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसके बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।
28 नवंबर को 300 स्थानों पर होगी मॉक ड्रिल
चमोली जिले के सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर 28 नवंबर 2026 को उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की योजना है। इस दौरान तहसील स्तर तक लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इससे पहले 25 नवंबर को टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी।
इस अभ्यास में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, सुरंग दुर्घटना, आगजनी और रासायनिक आपदा जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, स्कूलों, विकासखंड स्तर की बैठकों, स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
इस मॉक ड्रिल की असली परीक्षा यह होगी कि आपदा के समय प्रशासन कितनी तेजी से घटनास्थल पर पहुंचता है, अस्पतालों में घायलों के उपचार की क्या व्यवस्था है, स्कूलों से बच्चों को सुरक्षित निकालने की कितनी तैयारी है और संचार व्यवस्था ठप होने पर राहत कार्य कैसे संचालित किए जाते हैं।
भूकंप आने पर जनता क्या करे?
भूकंप के झटके महसूस होने पर घबराकर सीढ़ियों या लिफ्ट की तरफ भागना खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि तुरंत जमीन पर बैठें, मजबूत मेज के नीचे शरण लें और सिर तथा गर्दन को सुरक्षित रखें। खिड़कियों, शीशों और भारी सामान से दूर रहें। झटके रुकने के बाद सावधानी से खुले स्थान पर जाएं। क्षतिग्रस्त इमारत में दोबारा प्रवेश न करें। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी भवनों में नियमित सुरक्षा अभ्यास होना चाहिए। पुराने और कमजोर भवनों की पहचान कर उनकी मजबूती के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल: क्या उत्तराखंड किसी बड़े भूकंप के लिए तैयार है?
चमोली में आए दो झटके, पिथौरागढ़ में दर्ज भूकंप और हिमालयी क्षेत्र की ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधियां सरकार तथा समाज दोनों के लिए चेतावनी हैं। छोटे भूकंपों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है, लेकिन इनके आधार पर किसी निश्चित बड़े भूकंप की भविष्यवाणी करना भी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा।
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन केवल मॉक ड्रिल आयोजित करने से नहीं होगा। असली कसौटी यह होगी कि क्या हर जिले में पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध है? क्या अस्पताल आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या दूरस्थ गांवों तक बचाव दल समय पर पहुंच सकते हैं? क्या संवेदनशील भवनों की पहचान की गई है? क्या आम नागरिकों को भूकंप से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है?
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की विशेष पड़ताल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हिमालय की संवेदनशील गोद में बसे उत्तराखंड को विकास के साथ सुरक्षा का कितना मजबूत कवच दिया जा रहा है? पहाड़ों में अनियोजित निर्माण, कमजोर भवन, सुरंगों और सड़कों के निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा आपदा के बाद सीमित संपर्क मार्ग जैसी चुनौतियों पर गंभीरता से काम करना होगा। 28 नवंबर की प्रस्तावित मॉक ड्रिल को सरकारी कार्यक्रम की औपचारिकता बनाने के बजाय प्रदेश की वास्तविक आपदा तैयारियों की परीक्षा बनाया जाना चाहिए। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक योजना, भूकंपरोधी निर्माण, समय पर चेतावनी, मजबूत आपातकालीन व्यवस्था और प्रशिक्षित नागरिकों के माध्यम से इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जनसरोकारों की खबरों पर नजर | रुद्रपुर से प्रसारित

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