उत्तराखंड में 2027 की सियासी जंग के संकेत: मंत्री रेखा आर्या के पति पर चार्जशीट की तैयारी, अंकिता भंडारी की मां को चुनाव लड़ाने की कांग्रेस की रणनीति और मतदाता सूची के आंकड़ों ने बढ़ाई हलचल

रुद्रपुर। देहरादून ,उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रदेश की राजनीति में कई बड़े घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। एक ओर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ धोखाधड़ी, उत्पीड़न और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों में पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, दूसरी ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस नई राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही है। चर्चा है कि कांग्रेस अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी को यमकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। वहीं, निर्वाचन विभाग की ओर से जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़े भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। देहरादून में 12.28 लाख और ऊधम सिंह नगर में 11.63 लाख से अधिक मतदाता दर्ज किए गए हैं। इन तीनों घटनाक्रमों ने उत्तराखंड की सियासत में नई बहस छेड़ दी है।

अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर


रेखा आर्या के पति के खिलाफ जल्द दाखिल होगी चार्जशीट, एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेगी पुलिस
उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से जुड़े उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद उनके पति गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट और नमूनों के मिलान का इंतजार नहीं करेगी।
एसआईटी प्रभारी जया बलोनी के अनुसार, मंत्री को विभिन्न कंपनियों के निदेशक पद से हटाने संबंधी दस्तावेज पुलिस को मिल चुके हैं। जांच टीम ने कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज और गवाहों के बयान भी जुटाए हैं। एफएसएल से रिपोर्ट आने में पांच से छह महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसे अलग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
चार कंपनियों में फर्जी हस्ताक्षर से निदेशक पद से हटाने का आरोप
पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, गिरधारी लाल साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने भतीजे सतेंद्र राठौर के साथ मिलकर रेखा आर्या के कथित फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाकर अपने भतीजे को निदेशक बनाया गया।
इन कंपनियों में देवों के देव महादेव, बनखंडी रुद्राक्ष धाम, श्री अंबे ऑटो डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री बनखंडी धाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के अनुसार, विवेचना के दौरान गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल तथा कथित कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने से संबंधित तथ्य सामने आए हैं। पुलिस चार्जशीट दाखिल करने से पहले कुछ और साक्ष्य जुटाने के लिए गिरधारी साहू को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए न्यायालय में आवेदन किया जाएगा।
गौरतलब है कि रेखा आर्या ने 15 अक्टूबर को कैंट कोतवाली में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में धोखे से शादी करने, मारपीट, गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल और हत्या की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने छह नवंबर को गिरधारी साहू को झांसी और उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को बरेली से गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। अब पुलिस की चार्जशीट और न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।
अंकिता भंडारी की मां को चुनाव लड़ाने पर कांग्रेस का मंथन, यमकेश्वर सीट पर नजर
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। प्रदेश में महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड और कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। इसी बीच कांग्रेस की ओर से अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी को विधानसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव सामने आया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सोनी देवी को पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व तक भेजे जाने की चर्चा है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक अंतिम घोषणा नहीं की गई है। परिवार की सहमति और शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि सोनी देवी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग, महिला सुरक्षा और प्रदेश की बेटियों के सम्मान का मुद्दा विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठ सकता है।
हाल ही में अंकिता के माता-पिता सोनी देवी और वीरेंद्र सिंह भंडारी दिल्ली के इंडिया गेट पर अपनी बेटी को न्याय दिलाने और सीबीआई जांच में कथित देरी का विरोध करते हुए धरने पर बैठे थे। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात कर परिवार की मांगों का समर्थन किया था। धरनास्थल से पुलिस द्वारा परिवार को हटाए जाने को लेकर भी विवाद सामने आया था।
वर्ष 2022 में ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा रहा।
वर्ष 2024 में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भी अंकिता की मां को चुनाव लड़ाने की चर्चा हुई थी। उस समय अंकिता के माता-पिता ने पौड़ी लोकसभा सीट से यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी का समर्थन किया था और उनके नामांकन के दौरान प्रस्तावक भी बने थे। अब 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
देहरादून में 12.28 लाख मतदाता, पुनरीक्षण में जुड़े 35,883 नए नाम
विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच निर्वाचन विभाग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। देहरादून जिले में 12 नवंबर को जारी प्रारूप मतदाता सूची में कुल 12,28,746 मतदाता दर्ज किए गए हैं।
इनमें 6,32,396 पुरुष, 5,96,300 महिलाएं और 50 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में 9,263 सर्विस मतदाता भी पंजीकृत हैं, जिनमें 8,776 पुरुष और 487 महिला मतदाता हैं।
चार से 31 अक्टूबर तक चले विशेष पुनरीक्षण अभियान में देहरादून जिले में 35,883 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 1,934 नाम हटाए गए। पुनरीक्षण से पहले तीन अक्टूबर तक जिले में 11,94,797 मतदाता पंजीकृत थे।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
ऊधम सिंह नगर में 11,63,367 मतदाता, 16,720 नए नाम जुड़े
तराई की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण ऊधम सिंह नगर जिले में भी मतदाता सूची के आंकड़े सामने आए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के अनुसार, तीन अक्टूबर 2026 को जिले में कुल 11,47,030 मतदाता पंजीकृत थे।
चार से 31 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान में 16,720 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 383 नाम हटाए गए। इसके बाद 12 नवंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिले के कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 11,63,367 हो गई।
ऊधम सिंह नगर में काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा सहित नौ विधानसभा क्षेत्र हैं। जिले की इन सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के ये आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
देहरादून और ऊधम सिंह नगर को मिलाकर दोनों जिलों की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 23,92,113 मतदाता दर्ज हैं। हालांकि अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद यह संख्या बदल सकती है।
123 ईवीएम मशीनों से होगा मतदान का प्रशिक्षण
निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता अभियान को भी गति दी है। देहरादून जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया समझाने के लिए 123 मशीनें भेजी गई हैं। इनके माध्यम से मतदाताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजनीतिक दलों से भी अधिक से अधिक नागरिकों को प्रशिक्षण से जोड़ने की अपील की गई है।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, 11 दिसंबर तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण होगा और चार जनवरी 2027 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2027 के चुनाव से पहले तीन मोर्चों पर बढ़ी राजनीतिक हलचल
उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ राजनीतिक दलों के सामने कई मुद्दे उभरकर आ रहे हैं। मंत्री रेखा आर्या से जुड़े मामले में पुलिस की चार्जशीट, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की संभावित चुनावी रणनीति और मतदाता सूची के नए आंकड़े आगामी चुनाव की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
कांग्रेस महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के मुद्दे को चुनावी विमर्श में प्रमुखता से उठाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा के सामने सरकार के कामकाज, विकास योजनाओं और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की चुनौती रहेगी।
विशेष रूप से ऊधम सिंह नगर की तराई में नौ विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण दोनों प्रमुख दलों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नए मतदाताओं का जुड़ना, युवाओं की भागीदारी और अंतिम मतदाता सूची में होने वाले बदलाव चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।
अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में भाजपा अपने विकास और सरकार के कामकाज को प्रमुख मुद्दा बनाती है या कांग्रेस महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी प्रकरण और अन्य जनसरोकारों के सहारे सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करती है। इतना तय है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होने वाली हैं।
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