उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शेष विवादों के शीघ्र निस्तारण पर सहमति बनी है। सवाल यह है कि वर्ष 2021 में भी बड़े-बड़े दावे हुए थे, फिर पांच साल तक उत्तराखंड सरकार ने निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं कराई? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा फिर याद आना सरकार की कार्यशैली और विजन पर सवाल खड़े करता है।
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
20 हजार करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के विवाद सुलझाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन उत्तराखंड को वास्तव में क्या-क्या मिला और कितना अभी बाकी है? केवल बैठक, समीक्षा और आपसी सहमति से राज्य के हित सुरक्षित नहीं होंगे। उत्तराखंड की जनता को समझौते की तस्वीर नहीं, जमीन पर परिसंपत्तियों का हस्तांतरण चाहिए।
रुद्रपुर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शेष विवादों के शीघ्र निस्तारण पर सहमति बनी है। सवाल यह है कि पांच साल तक सरकार आखिर क्या करती रही? 2021 में भी दोनों राज्यों के बीच बड़े-बड़े दावे और समझौते हुए थे, फिर अब तक सभी लंबित मामलों का समाधान क्यों नहीं हो पाया? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सक्रियता दिखना सरकार की कार्यशैली और विजन पर सवाल खड़े करता है।
मुख्यमंत्री धामी के अनुसार दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है। लेकिन जनता जानना चाहती है कि यह समाधान कागजों तक सीमित है या वास्तव में परिसंपत्तियां उत्तराखंड को हस्तांतरित भी हो चुकी हैं। वर्ष 2021 में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद हरिद्वार का अलकनंदा पर्यटक आवास उत्तराखंड को देने, किच्छा बस स्टैंड की भूमि हस्तांतरित करने, सिंचाई विभाग की जमीन और भवनों का संयुक्त सर्वे कराने तथा वनबसा बैराज के पुनर्निर्माण जैसे फैसले हुए थे। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की 697.567 हेक्टेयर भूमि को लेकर भी व्यवस्था तय की गई थी।
जुलाई 2025 की समीक्षा में सिंचाई विभाग के बिजली बिल के 57.87 करोड़ रुपये का भुगतान, मत्स्य निगम की 3.98 करोड़ रुपये की देनदारी का भुगतान और परिवहन निगम की बकाया राशि के निस्तारण जैसी प्रगति सामने आई थी। इसके बावजूद सिंचाई, वन और अन्य विभागों की परिसंपत्तियों तथा देनदारियों से जुड़े कई मामले लंबित रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के पास उत्तराखंड की कितनी जमीन, भवन, गेस्ट हाउस, नहरें, जलाशय और अन्य सरकारी संपत्तियां अब भी लंबित हैं? 266 आवास, दो गेस्ट हाउस, 36 नहरों और 214 हेक्टेयर भूमि से जुड़े पुराने मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है? सरकार को विभागवार सार्वजनिक सूची जारी कर यह बताना चाहिए कि कितनी संपत्ति वास्तव में उत्तराखंड को मिल चुकी है और कितनी पर अभी निर्णय होना बाकी है।
सिर्फ आपसी सहमति, बैठक और आश्वासन से उत्तराखंड का अधिकार वापस नहीं आएगा। परिसंपत्तियां उत्तराखंड की हैं तो उनका स्वामित्व और वास्तविक हस्तांतरण भी उत्तराखंड को मिलना चाहिए। चुनाव नजदीक आते ही वर्षों पुराने मुद्दों पर बैठकों की खबरें सामने आना राजनीतिक सवालों को जन्म देता है। उत्तराखंड की जनता को अब घोषणाएं नहीं, परिणाम चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों ने जिस स्वाभिमानी उत्तराखंड की कल्पना की थी, वह तभी सार्थक होगी जब राज्य को उसकी पूरी परिसंपत्तियां और जायज अधिकार मिलेंगे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि शेष विवादों के निस्तारण की अंतिम समयसीमा क्या है और पांच साल में सभी मामलों का समाधान क्यों नहीं हो सका।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर

