Author: Avtar Singh Bisht

रूद्रपुर शहर में स्थित ट्रांचिगं ग्राउंड जो की कूड़े के देर (पहाड़)के नाम से प्रसिद्ध /इस कूड़े के ढेर को डेढ़ दशक से चुनावी मुद्दा बनाकर छूट भैया नेता सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। लेकिन हर बार विशाल कूड़े के ढेर की स्थिति जस की तस रही, रुद्रपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में यह कूड़े का विशाल ढेर चर्चाओं का विषय बना रहा। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार में यह कूड़े का ढेर रुद्रपुर की पहचान बन चुका था। आज जिलाधिकारी महोदय जिला प्रशासन के द्वारा मात्र तीन माह में कूड़े का ढेर,ग्रीन स्पेस के रूप में विकसित होने जा रहा है।

रूद्रपुर 01 अगस्त, 2024-( जिलाधिकारी/प्रशासक नगर निगम उदयराज सिंह ने गुरूवार को ट्रंचिगं ग्रांउड का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रेस से मुखातिब होते हुये कहा कि मा0 न्यायालय, भारत […]

संसद में इन दिनों कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पर घमासान मचा हुआ है. दरअसल, पिछले दिनों सदन में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है.

बिपक्षी दल अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. इन सब हंगामे के बीच कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी की जाति क्या […]

रूद्रपुर 01 अगस्त, 2024-(सू.वि.)- महाप्रबन्धक उद्योग विपिन कुमार ने बताया कि विगत वर्षो के भॉति इस वर्ष 2024-25 में स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उत्पादित विशिष्ट उत्पादों की उत्कृष्टता के आधार में हथकरघा/

रूद्रपुर 01 अगस्त, 2024-(सू.वि.)- महाप्रबन्धक उद्योग विपिन कुमार ने बताया कि विगत वर्षो के भॉति इस वर्ष 2024-25 में स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उत्पादित विशिष्ट उत्पादों की उत्कृष्टता के […]

पार्टी आलाकमान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय कर लिया है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। फडणवीस आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नई दिल्ली जा सकते हैं।

इसकी जानकारी बुधवार को दिन में ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को दी गयी। अभी कुछ दिन पहले नई दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की आधिकारिक […]

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) में कोटे में कोटे को हरी झंडी दिखा दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के विरुद्ध नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय सात जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को […]

Cyber Attack on Banks: टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर सी-एज टेक्नोलॉजीस पर साइबर अटैक हुआ है. इससे देशभर के करीब 300 छोटे बैंक और फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स का बैंकिंग से जुड़ा कामकाज ठप पड़ गया है.

यहां तक कि ग्राहक ATM से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं. वहीं, UPI से अमाउंट ट्रांसफर करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हिंदुस्तान Global Times/print […]

तीर्थस्थल केदारनाथ धाम के मंदिर में सोने को लेकर उठे विवाद का राज्य सरकार ने पटाक्षेप कर दिया है। करीब एक साल की जांच के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर के गर्भगृह में कितने सोने का उपयोग किया गया है।

पिछले साल जून में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत के घिस जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। […]

राज्य में 15 हजार से ज्यादा संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, बताया जा रहा कि इसमें 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वालों को पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2013 से पूर्व तक संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 आई थी, जिसमें कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन, यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद हरीश रावत सरकार में दोबारा कवायद शुरू की गई और 2017 में एक नियमितीकरण नियमावली लाई गई, जिसमें सेवाकाल 10 साल से घटाकर पांच साल कर दिया गया। इस पर भी आपत्तियां हुईं और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। करीब सात साल से नियमितीकरण संबंधी सभी काम लटके हुए थे। कर्मचारियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हाईकोर्ट ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और चार अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगाई है, जिसके बाद से शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। अब कार्मिक और वित्त विभाग नियमितीकरण के सभी पहलुओं को बारीकी से देख रहा है। 15 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। जिन विभागों में पद रिक्त होंगे, तो उनके सापेक्ष संविदा, उपनल या अन्य माध्यमों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को मौका मिल सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक दावेदार होने पर वरिष्ठता सूची भी बनाई जा सकती है। इन सबके साथ ये भी देखा जाएगा कि कितने पद रिक्त हैं, अर्हता क्या है, आयु कितनी है। शासन के अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंथन शुरू कर दिया गया है। Uttarakhand Congress: केदारनाथ यात्रा के बहाने दिग्गजों के बीच दूरियां बनीं नजदीकियां, सामने आई ये तस्वीर वहीं, लोनिवि दैनिक कार्यप्रभारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी उम्मीद जगी है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को नियमित करें। सबसे ज्यादा इस तरह के कर्मचारी लोनिवि और सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं।अंशकालिक, तदर्थ, उपनल कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की आस जग गई है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कवायद तेज हो गई है।

बताया जा रहा कि इसमें 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वालों को पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष […]

किच्छा । Woman Dead Body Found: महिला की हत्या कर शव बोरे में भर कर हल्द्वानी मार्ग पर बेनी नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सड़ा गला शव बरामद कर लिया।

बुधवार दोपहर हल्द्वानी मार्ग पर रेलवे पुल के नीचे बेनी नदी के किनारे लघुशंका के लिए गए युवक ने बोरे से बदबू आने पर उसमें किसी का शव होने की […]

आवास मंत्री के आदेश के साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग सेंटरों व अन्य भवनों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों में जांच समिति गठित की जाएंगी, जो चार बिंदुओं पर कोचिंग सेंटर की जांच करेंगी।

कहीं, बेसमेंट में मानवीय गतिविधियां मिलीं तो सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के तहत जारी आदेश के मुताबिक, सभी […]