उत्तराखंड के सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से पहले सभी जिलों में मेरिट लिस्ट सार्वजनिक कर आपत्तियां ली जाएंगी। यदि किसी स्तर पर तथ्य और दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत की जाती है तो उसकी तत्काल जांच की जाएगी।

उत्तराखंड के सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से पहले सभी जिलों में मेरिट लिस्ट सार्वजनिक कर आपत्तियां ली जाएंगी। यदि किसी स्तर पर तथ्य और दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत की जाती है तो उसकी तत्काल जांच की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर मेरिट में संशोधन किया जाएगा।

शैक्षिक, जाति और अनुभव प्रमाणपत्रों में पूर्व में हुए फर्जीवाड़ों से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने शुक्रवार को ‘हिन्दुस्तान’ को बताया-इस संबंध में सभी डीईओ बेसिक को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड के सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से पहले सभी जिलों में मेरिट लिस्ट सार्वजनिक कर आपत्तियां ली जाएंगी। यदि किसी स्तर पर तथ्य और दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत की जाती है तो उसकी तत्काल जांच की जाएगी।

हर आवेदन की बारीकी से जांच को कहा गया है। भविष्य में कोई गड़बड़ी सामने आई तो संबंधित अधिकारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी। इस बीच, 2906 बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन का वक्त शुक्रवार शाम समाप्त हो गया।

उनियाल ने बताया, अब आवेदन पत्रों की जांच कर मेरिट बनाई जाएगी। फिर मेरिट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद एक ही दिन सभी स्थानों पर काउंसलिंग करते हुए अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा।

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