अग्निवीरों के सेवा विस्तार और नियमित सैनिक बनने के नियमों पर असमंजस, यूपी-उत्तराखंड-पंजाब चुनावों से पहले फैसले की टाइमिंग पर सवाल; उत्तराखंड में जेनी प्रकरण को लेकर हरक सिंह रावत ने न्यायालय की निगरानी में दोबारा जांच कराने की मांग उठाई।
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
नई दिल्ली/देहरादून। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में प्रस्तावित बड़े बदलावों और उत्तराखंड के चर्चित जेनी प्रकरण ने एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। एक तरफ अग्निवीरों के भविष्य, सेवा विस्तार और नियमित सैनिक बनने की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जेनी प्रकरण को लेकर राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। दोनों मामलों में फैसलों की पारदर्शिता, समय और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
अग्निपथ योजना में बदलाव, लेकिन कई सवाल अभी बाकी
वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। उस समय सरकार की ओर से इसके पीछे सबसे प्रमुख तर्क सेना को युवा, फिट और आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप तैयार रखना बताया गया था। दावा किया गया था कि भारतीय सैनिकों की औसत उम्र लगभग 32 वर्ष से घटाकर अगले छह-सात वर्षों में 26 वर्ष तक लाई जा सकेगी।
हालांकि, अब योजना में बदलाव की चर्चा ने नई बहस छेड़ दी है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार, चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लगभग 75 प्रतिशत यानी करीब 18 हजार अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव है। इसके बाद उनकी फिटनेस, इच्छा, अनुशासन और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर दिया जा सकता है।
लेकिन सवाल यह है कि जब चार वर्ष बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को दो वर्ष और सेवा का अवसर दिया जा रहा है तो सेना की औसत उम्र कम करने का मूल उद्देश्य किस तरह पूरा होगा? क्या इस बदलाव के बाद सेना की आयु संरचना पर नए सिरे से विचार किया गया है?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी बदलाव के कई पहलुओं पर अंतिम निर्णय और स्पष्ट दिशा-निर्देश सामने नहीं आए हैं। ऐसे में मौजूदा अग्निवीरों और भविष्य में सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
छुट्टी, पेंशन और शादी को लेकर भी सवाल
अग्निवीरों को वर्तमान व्यवस्था में सालाना 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि नियमित सैनिकों के लिए छुट्टी की व्यवस्था अलग है और सामान्यतः 90 दिन तक का वार्षिक अवकाश बताया जाता है। ऐसे में दो वर्ष का सेवा विस्तार पाने वाले अग्निवीरों को कितनी छुट्टी मिलेगी, यह स्पष्ट होना जरूरी है।
इसी तरह सेवा के दौरान विकलांगता अथवा शहादत की स्थिति में अग्निवीरों और उनके परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।
नियमित सैनिक बनने की प्रक्रिया में वैवाहिक स्थिति की शर्त भी एक महत्वपूर्ण विषय बन सकती है। पहले बैच के कई अग्निवीरों की उम्र 29 वर्ष तक पहुंच सकती है। ऐसे में क्या उन्हें नियमित सैनिक बनने के लिए अविवाहित रहना होगा? यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस सामाजिक और व्यावहारिक पहलू पर पहले से विचार किया है?
राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस बदलाव की घोषणा की टाइमिंग के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति तो नहीं है। हालांकि, चुनावों को ध्यान में रखकर फैसला किए जाने का कोई प्रमाण सामने नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सरकार सभी शर्तों और सुविधाओं को सार्वजनिक करे, ताकि युवाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो सके।
जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत की चुनौती, बोले—दोषी साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा
देहरादून। उत्तराखंड में जेनी प्रकरण ने विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस मामले को लेकर लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
मीडिया से बातचीत में हरक सिंह रावत ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि इस मामले में उनका कोई दोष साबित होता है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं को भी खुली चुनौती दी और कहा कि न्यायालय की देखरेख में निष्पक्ष तरीके से पूरे प्रकरण की दोबारा जांच कराई जानी चाहिए।
हरक सिंह ने सवाल उठाया कि यदि जांच में वह निर्दोष साबित होते हैं तो उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने दावा किया कि दून अस्पताल के रिकॉर्ड में जेनी के बेटे के पिता का नाम बबलू दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2003 में सामने आए मामले में सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि और मौजूदा जांच की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।
विजय बड़थ्वाल ने आरोपों को बताया निराधार
इस मामले में पूर्व विधायक विजय बड़थ्वाल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका हरक सिंह रावत अथवा जेनी से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं है। उन्होंने उन आरोपों को निराधार बताया, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने और आशा नौटियाल ने जेनी को हरक सिंह के खिलाफ उकसाया था।
बड़थ्वाल के अनुसार, समिति की सदस्य होने के नाते वह जेनी से मिलने नारी निकेतन गई थीं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया।
योगेंद्र चौहान और जेनी के दावों से बढ़ा विवाद
आजाद समाज पार्टी के नेता योगेंद्र चौहान ने मीडिया के सामने दावा किया कि जेनी ने उन्हें स्वयं बताया था कि उनके बेटे के पिता हरक सिंह रावत नहीं हैं। चौहान ने कहा कि वर्ष 2016 में जब जेनी ने हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे, तब वह स्वयं दिल्ली जाकर उनसे मिले थे।
दूसरी तरफ जेनी ने योगेंद्र चौहान के दावों को खारिज करते हुए वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह प्रकरण में अलग-अलग पक्षों के दावों और प्रतिदावों से राजनीतिक विवाद और गहरा गया है।
चुनाव से पहले दोनों मुद्दों पर जवाबदेही की मांग
अग्निपथ योजना में बदलाव हो या जेनी प्रकरण, दोनों मामलों में जनता के सामने स्पष्ट जानकारी और पारदर्शिता की मांग उठ रही है। अग्निवीरों को अपने भविष्य, सेवा शर्तों और सुविधाओं की निश्चित जानकारी चाहिए, जबकि जेनी प्रकरण में आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच निष्पक्ष जांच तथा आधिकारिक तथ्यों का सामने आना जरूरी है।
आगामी चुनावों के मद्देनजर इन दोनों मुद्दों का राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अंतिम फैसला राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि स्पष्ट सरकारी नीतियों, प्रमाणों और निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए।
