खटीमा/हल्द्वानी। उत्तराखंड का 27वां स्थापना दिवस प्रदेशभर में उत्साह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ मनाया गया। प्रदेश के जिला मुख्यालयों और तहसीलों में प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया, शहीदों को याद किया गया और उत्तराखंड की स्थापना के संघर्ष को नमन किया गया। लेकिन जिस खटीमा की धरती से पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन को निर्णायक संघर्ष और शहादतों की ऐतिहासिक पहचान मिली, उसी खटीमा में स्थापना दिवस के दिन शहीद स्मारक का मुख्य द्वार सुबह 10:45 बजे तक बंद मिलना सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर गया।
यह केवल एक स्मारक के दरवाजे पर लगा ताला नहीं था, बल्कि उन शहीदों के सम्मान, आंदोलनकारियों के स्वाभिमान और राज्य निर्माण के इतिहास के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता की परीक्षा भी थी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि शहीद स्मारक परिसर में सफाई तक नहीं कराई गई थी। स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब पूरे प्रदेश में राज्य निर्माण की गौरवगाथा का गुणगान हो रहा था, तब खटीमा के शहीद स्थल पर अव्यवस्था का यह दृश्य राज्य आंदोलनकारियों को भीतर तक आहत कर गया।
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह 10:45 बजे तक शहीद स्थल का मुख्य गेट बंद था। परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इसके बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी जानकी गोस्वामी और किशन सिंह बिष्ट ने काफी प्रयास किए। उनके प्रयासों के बाद लगभग 10:50 बजे स्मारक का गेट खोला गया। इसके बाद परिसर में सफाई अभियान चलाया गया और सफाई होने के पश्चात ही राज्य आंदोलनकारी एवं अन्य लोग स्मारक परिसर में प्रवेश कर सके।
सवाल यह है कि जिस दिन पूरे उत्तराखंड को अपने शहीदों के सामने नतमस्तक होना चाहिए था, उस दिन खटीमा के शहीद स्मारक को खोलने और उसकी सफाई कराने के लिए राज्य निर्माण सेनानियों को स्वयं प्रयास क्यों करने पड़े? क्या जिला प्रशासन को स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर इस ऐतिहासिक स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए थी?
खटीमा की शहादत को भुलाने का प्रयास तो नहीं?
खटीमा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। एक सितंबर 1994 को पृथक राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान यहां पुलिस गोलीकांड में आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह वही धरती है, जहां राज्य की मांग को लेकर निकली आवाज गोलियों की गूंज में बदल गई थी। शहादतों ने पूरे उत्तराखंड में आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा दी।
आज उसी खटीमा में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक के मुख्य द्वार पर ताला लगा होना और परिसर में सफाई की व्यवस्था नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना बताती है कि सरकारी मंचों से शहीदों को नमन करने और धरातल पर उनके स्मारकों की देखरेख करने के बीच कितना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।
धामी सरकार और जिला प्रशासन से सीधे सवाल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं खटीमा क्षेत्र से राजनीतिक और सामाजिक रूप से जुड़े रहे हैं। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की ऐतिहासिक शहादतों से जुड़े स्मारक की यह स्थिति आखिर कैसे बनी? क्या शासन और प्रशासन के पास राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की सूची में खटीमा शहीद स्मारक की व्यवस्था सुनिश्चित करने का समय नहीं था? क्या संबंधित विभागों को पहले से जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी? क्या शहीद स्मारक की सफाई और रखरखाव के लिए कोई नियमित व्यवस्था नहीं है?
सरकार चाहे किसी भी दल की हो, शहीदों का सम्मान राजनीतिक कार्यक्रमों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को भी यह समझना होगा कि उत्तराखंड केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष और 42 अमर शहीदों के बलिदान की ऐतिहासिक विरासत है।
हल्द्वानी से भी आंदोलनकारियों में नाराजगी
खटीमा की घटना को लेकर केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि हल्द्वानी सहित अन्य क्षेत्रों के राज्य आंदोलनकारियों में भी नाराजगी सामने आई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि स्थापना दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर शहीदों के स्मारकों की उपेक्षा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सम्मान केवल शॉल ओढ़ाकर फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके संघर्ष की विरासत को सुरक्षित रखना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
आंदोलनकारियों का मानना है कि प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों और तहसीलों में प्रशासन ने राज्य निर्माण सेनानियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन खटीमा में शहीद स्मारक की बदहाल व्यवस्था ने पूरे आयोजन की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए।
सम्मान समारोह बनाम शहीद स्मारक की वास्तविक स्थिति
प्रदेशभर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मंचों से शहीदों के बलिदान को याद किया। आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। लेकिन खटीमा की तस्वीर ने एक कड़वी सच्चाई सामने रख दी। शहीदों के नाम पर भाषण देना आसान है, लेकिन उनके स्मारकों को साफ-सुथरा रखना, उन्हें समय पर खोलना और वहां आने वाले लोगों के लिए सम्मानजनक व्यवस्था करना वास्तविक जिम्मेदारी है।
राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को इस मामले को सामान्य प्रशासनिक लापरवाही मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संबंधित विभाग और जिला प्रशासन यह स्पष्ट करें कि स्थापना दिवस के दिन स्मारक का मुख्य गेट बंद क्यों था और परिसर की सफाई पहले से क्यों नहीं कराई गई थी।
राज्य निर्माण सेनानियों ने की निंदा
खटीमा के राज्य निर्माण सेनानियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उनका कहना है कि जिस धरती ने उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने सपूतों की शहादत दी, उसी धरती पर शहीद स्मारक के साथ ऐसा व्यवहार राज्य की अस्मिता और आंदोलनकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है।
आंदोलनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि शहीद स्मारक की नियमित साफ-सफाई, समयबद्ध संचालन और रखरखाव की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। स्थापना दिवस सहित सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर स्मारक को पहले से तैयार रखा जाए, ताकि शहीदों को श्रद्धांजलि देने आने वाले लोगों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।
सबसे बड़ा सवाल: क्या उत्तराखंड केवल सत्ता और समारोहों के लिए बना था?
उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के बाद 27वें स्थापना दिवस पर खटीमा से उठी यह तस्वीर सत्ता के गलियारों तक पहुंचनी चाहिए। जिस राज्य के निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने लाठियां खाईं, जेल गए, मुकदमे झेले और शहादतें दीं, उस राज्य में उनके बलिदान से जुड़े स्मारक की ऐसी स्थिति क्यों है?
राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने यह घटना आत्ममंथन का विषय है। शहीदों के सम्मान का वास्तविक अर्थ स्मारकों पर फूल चढ़ाना ही नहीं, बल्कि उनकी विरासत को जीवित रखना भी है।
खटीमा की धरती आज सरकार और प्रशासन से एक ही सवाल पूछ रही है—जिस शहीद स्थल की मिट्टी में उत्तराखंड राज्य निर्माण की शहादतों की गाथा दर्ज है, वहां स्थापना दिवस के दिन ताला क्यों लटका रहा?
यह केवल खटीमा की नाराजगी नहीं, बल्कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की आत्मा से जुड़ा सवाल है।
