पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। साथ ही हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में 3 हजार रूपए की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। इस बैठक में बजट प्रस्ताव और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन के साथ ही विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है। वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है।
इसके अलावा, खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है। सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर सहमति दी। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है।
कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय-
- उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नियन्त्रणाधीन अधीनस्थ न्यायालयों हेतु आशुलिपिक के 63 पद वेतनमान रू. 29,200-92,300 लेवल-05 में एवं डिपोजिशन राइटर के 74 पद आउटसोर्स के माध्यम से सृजित किये जाने का निर्णय।
- देहरादून के तहसील सदर के ग्राम ब्राहमण गांव परगना पछुवादून कृषि योग्य बंजर भूमि उपनल कार्यालय हेतु उपनल को 01 रू0 प्रतिवर्ष की दर से 90 वर्षों के लिये लीज पर दिये जाने का मंजूरी।
- परिवहन विभागान्तर्गत संरचनात्मक ढांचे में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के 10 नये पदो के सृजन के सम्बन्ध में।
- निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।
- पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार की। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया।
- -विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।
