रुद्रपुर शहर में हनी ट्रैप का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में देवभूमि व्यापार मंडल के नगर महामंत्री गौरव आहूजा उर्फ विक्की और एक महिला को पुलिस […]
उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना को पलीता लगाता झील विकास प्राधिकरण, पलायन को मजबूर हैं,उत्तराखंड के मूल निवासी, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अवैध निर्माण का प्राधिकरण की मिली भगत के चलते खुला समर्थन,Buro chief Uttrakhand
Dr Vikram Singh Mahori
जितेंद्र सिंह चनौतिया (अध्यक्ष)
नौकुचियाताल बोट एसोसिएशन , सीनियर कैमरामैन
कमल पलड़िया
Buro chief UttrakhandDr Vikram Singh Mahori सहयोगी कैमरामैनकमल पलड़िया मुख्यमंत्रियों की अनदेखी और अफसरशाही की भेंट चढ़ रही हजारों जिंदगियां Buro chief UttrakhandDr Vikram Singh Mahori सहयोगी कैमरामैनकमल पलड़िया […]
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी प्रदीप कुकरेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके, वही चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप पूर्व राज्य मंत्री उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण समर्थन के साथ, भू अध्यादेश 1950 सशक्त भू कानून की मांग को लेकर, हाल फिलहाल मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम कर चुकी है। जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, मातृशक्ति युवा शक्ति ने खुलकर समर्थन दिया था। मूल निवास भू अध्यादेश की मांग को लेकर,मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, का गठन का पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर समिति मनाई जा रही है। जिससे उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना, को सार्थक करने के लिए उपरोक्त समिति का गठन किया गया है। आंदोलनकारी शक्तियां, गैर राजनीतिक मंच के द्वारा हमेशा उत्तराखंड राज्य के जन सरोकार, मूल अधिकारों को लेकर संघर्ष व्रत रहेगी। परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मूल निवास को प्राथमिकता देते हुए स्थाई निवास की बाध्यता को समाप्त कर दिया। पूरी जानकारी क्यों जरूरी है भू अध्यादेश 1950 मूल निवास, खबर अपडेट हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ
अपीलआइये! इस ‘धात’ के साथ अपनी आवाज उठाएं साथियो,आप सबको नववर्ष और उत्तरैंणी की बहुत-बहुत बधाई-शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इन दिनों एक नई तरह की बैचेनी […]
हिन्दुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड,रामपुर के बिलासपुर और रुद्रपुर तहसील के 15 गांवों के मध्य से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित 21 किलोमीटर रुद्रपुर फोरलेन बाईपास का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू हो जाएगा
रामपुर के बिलासपुर और रुद्रपुर तहसील के 15 गांवों के मध्य से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित 21 किलोमीटर रुद्रपुर फोरलेन बाईपास का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू हो जाएगा….इसी के […]
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड उत्तराखंड के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इस बार ओबीसी का आरक्षण बढ़ने जा रहा है। इसके लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उत्तराखंड के निकायों में बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण, सर्वेक्षण पूरा, ड्राफ्ट भी तैयारउत्तराखंड के निकायों में बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण, सर्वेक्षण पूरा, ड्राफ्ट भी तैयार
जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी निकाय चुनाव में आरक्षण तय होगा। अब तक प्रदेश के सभी […]
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ,अवतार सिंह बिष्ट ,रूद्रपुर उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर: सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन,सशक्त भू-कानून बनाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने बृहस्पतिवार को एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम कानून में संशोधन कर राज्य वासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर आत्मघाती कदम उठाया।सशक्त भू-कानून बनाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने बृहस्पतिवार को एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम कानून में संशोधन कर राज्य वासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर आत्मघाती कदम उठाया।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार में 70 प्रतिशत आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था। यह आदेश कागजों […]
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट ,रूद्रपुर उत्तराखंडPM Awas Yojana के लाभार्थियों के लिए आया बड़ा अपडेट! हरिद्वार, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर के 1983 लाभार्थियों को मिलेगा आवास,शहरी क्षेत्रों के गरीबों को छत मुहैया कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बड़ा संबल प्रदान कर रही है। योजना में लाभार्थियों को आवास आवंटन का क्रम निरंतर बना हुआ है।शहरी क्षेत्रों के गरीबों को छत मुहैया कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बड़ा संबल प्रदान कर रही है। योजना में लाभार्थियों को आवास आवंटन का क्रम निरंतर बना हुआ है।
इसी क्रम में आवास विकास परिषद की पांच परियोजनाओं में रुद्रपुर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल व जिलों के 1983 लाभार्थियों को बुधवार को आवास एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद […]
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारीर्यों की आवाज,10% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को खटीमा के राज्य आंदोलनकारीर्यों ने ज्ञापन प्रेषित किया पूरी खबर अपडेट
आज खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के जनता दरबार में राज्य निर्माण सेनानी के संरक्षक प्रकाश तिवारी व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया , केंद्रीय संरक्षक […]
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट रूद्रपुर उत्तराखंड डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने बताया कि उक्त चैंपियनशिप मिनीगोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत है उक्त चैंपियनशिप में हरिद्वार जनपद नैनीताल जनपद चंपावत पिथौरागढ़ अल्मोड़ा उधम सिंह नगर के खिलाड़ी के प्रतिभागी कर रहे हैं। पूरे प्रोग्राम की अपडेट खबर
मिनी गोल्फ एसोसिएशन ऑफ़ उत्तराखंड के तत्वाधान में दो दिवसीय प्रथम सीनियर स्टेट मिनी गोल्फ महिला पुरुष वर्ग चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ आज दिनांक 28 दिसंबर 2023 स्थानीय राजकीय राजकीय […]
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ,अवतार सिंह बिष्ट, अध्यक्ष ,उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद पूर्वमेयर रामपाल सिंह, तीन अन्य पर दर्ज मुकदमे में मीडिया ने लिखा गलत तथ्य ,वास्तव में माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पेड़ों को काटने और गायब करने का जबकि मीडिया के लोग लिख रहे हैं सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाने का मुकदमा हुआ है दर्ज।। जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी जमीन कब्जा किया जाने का मुकदमा नगर निगम अथवा जिला प्रशासन लिखवाता है ।कोई भी बाहर का व्यक्ति सरकारी जमीन से संबंधित मुकदमा नहीं लिखवा सकता।। जिस व्यक्ति बालक नाथ ने तीनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।। वह स्वयं नजूल पर काबिज हैं। और नजूल पर काबिज व्यक्ति के द्वारा नजूल पर कब्जाने का मुकदमा नहीं लिखाया जा सकता।। माननीय न्यायालय के आदेश पर निवृत्तिमान में रामपाल विकास शर्मा तथा रोशन अरोड़ा के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह मुकदमा धारा 379 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 26 के अंतर्गत है ।यह दोनों धाराएं जमीन से संबंधित नहीं है। दोनों धाराएं वन विभाग की पेड़ों से तथा पेड़ों की जड़ों को लुप्त करने से संबंधित है। अधूरी जानकारी के चलते खबर प्रसारित हो रही है,सरकारी जमीन पर कब्जाने का मुकदमा दर्ज,
रूद्रपुर। भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहां की मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे को राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास करार दिया […]


