बाजपुर। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में दिखाई दे रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बाजपुर में आयोजित उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के 12वें प्रदेश अधिवेशन में स्पष्ट संकेत दिए कि सरकार जल्द ही मानदेय बढ़ाने को लेकर बड़ा निर्णय ले सकती है।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
ऊधम सिंह नगर के बाजपुर स्थित श्रीराम जानकी मंडप में आयोजित अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही कार्यकर्ताओं को अच्छी खबर मिलेगी।
राजनीतिक जानकार इस घोषणा को मिशन 2027 के नजरिए से भी देख रहे हैं। प्रदेशभर में हजारों की संख्या में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, पेंशन और सेवा संबंधी सुविधाओं की मांग कर रही हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम आगामी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के माध्यम से सुपरवाइजर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली एकमुश्त धनराशि में भी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं को भविष्य में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है और वर्ष 2026 के दौरान इस दिशा में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह प्रदेश की हजारों महिला कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है।
अधिवेशन के दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए हरसंभव समाधान का भरोसा दिलाया।
इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय मंत्री अंजलि पटेल, क्षेत्र संगठन मंत्री अनुपम, प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी, महामंत्री सुमित सिंघल, राज्य मंत्री मनजीत सिंह, भगवती बिष्ट और रेणु खोलिया सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।
अब सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। यदि मानदेय वृद्धि, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो मिशन 2027 से पहले यह सरकार की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक साबित हो सकती है।
