साथ ही सभी नवनियुक्त अधिकारियों से सरकारी सेवा का जनसेवा का माध्यम बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य में भर्ती प्रक्रिया अभियान की तरह जारी रहेगी।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बीते चार वर्ष में राज्य में 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हुई परीक्षा से संबंधित एक प्रकरण सामने आया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया गया और एसआईटी जांच गठित की गई। छात्रों की मांगों के अनुसार परीक्षा को निरस्त करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में बीते वर्षों के दौरान सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार बनने के बाद से ही रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने का अभियान शुरू किया, जिसके फलस्वरूप आज हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में जारी रखेगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव एसएन पांडेय, अपर सचिव रंजना राजगुरु समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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