धर्मांतरण, अवैध नशे और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देशजिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

रूद्रपुर,नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कैम्प कार्यालय में शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में धर्मांतरण, अवैध नशा, अतिक्रमण, अवैध धार्मिक संरचनाओं तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर पैनी नजर रखी जाए तथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को एससी/एसटी वर्ग हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को सूचित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने महिला सुरक्षा, पॉक्सो मामलों, चोरी, गृहभेदन, अवैध नशे के कारोबार, अवैध इंजेक्शन और मिलावटी दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक विवादों तथा विभिन्न संगठनों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। साथ ही औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन दिया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। धर्मांतरण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले संभावित स्थलों, भवनों और प्रार्थना स्थलों की नियमित निगरानी तथा उनकी वैधानिक स्थिति का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कहीं भी अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने को कहा गया।
अवैध धार्मिक संरचनाओं के संबंध में जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि अथवा नियमों के विरुद्ध निर्मित संरचनाओं पर निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित कर प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों को भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, विकास, राजस्व एवं समाज कल्याण विभागों के संयुक्त कैंप आयोजित कर जनसमस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कल्याणी नदी में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस जारी करने तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, ताकि वर्षाकाल में शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।
बैठक में अजय गणपति, दिवेश शाशनी, पंकज उपाध्याय, ऋचा सिंह तथा डीएस जंगपांगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित