रूद्रपुर।जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बुधवार को जिला सभागार में जनपद के विभिन्न विभागों की भूमि एवं परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि जिन विभागों ने अभी तक अपनी परिसम्पत्तियों की सम्पत्ति पंजिका तैयार नहीं की है, वे 15 दिनों के भीतर सम्पत्ति पंजिका बनाते हुए सभी परिसम्पत्तियों की जीआईएस मैपिंग और निर्धारित एप पर पोलीगन तैयार करना सुनिश्चित करें।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों द्वारा पोलीगन तैयार कर लिए गए हैं, वे समय-समय पर निर्धारित एप पर उन्हें अपडेट करते रहें, ताकि शासन स्तर पर वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागों की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण है, वे तत्काल अतिक्रमण हटाकर यह प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें कि विभागीय सम्पत्ति अतिक्रमण मुक्त है।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह परीक्षण कराएं कि किस विभाग के नाम कितनी भूमि दर्ज है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही कहा कि विभागीय परिसम्पत्तियों का प्रबंधन और अधिक कुशलता से किया जाए, ताकि उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि विभागीय संपत्ति प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, उचित रख-रखाव और प्रभावी उपयोग है, जिससे किसी भी स्थिति में अतिक्रमण की गुंजाइश न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह स्पष्ट किया जाए कि कौन-सी परिसम्पत्ति को किस कार्य में उपयोग में लाया जा सकता है, इसके लिए अलग से वस्तुसूची तैयार की जाए।
नगर निकाय अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निकाय क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि सड़कों, नालियों और नालों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो।
बैठक में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, महाप्रबंधक उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड निर्मला बिष्ट, ओसी गौरव पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता सिंचाई पी.के. दीक्षित, एसीएमओ डॉ. हरेन्द्र मलिक, अधिशासी अभियंता सिंचाई बी.एस. डांगी, ए.एस. नेगी, जल निगम के सुनील जोशी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जातवेद पाण्डे, जीआईएस एक्सपर्ट पिंकेश सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नगर निकाय के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।
