भारत की राजनीति में चुनाव परिणाम केवल सरकारें नहीं बदलते, वे समाज की मनःस्थिति, सांस्कृतिक चेतना और भविष्य की वैचारिक दिशा भी तय करते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे देश में यह बहस तेज कर दी है कि क्या अब भारतीय राजनीति तुष्टिकरण, जातीय समीकरण और भय आधारित वोटबैंक की राजनीति से आगे निकल रही है? और यदि ऐसा है, तो क्या इसका प्रभाव 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा?
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड)
उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारतीय सनातन चेतना का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। चारधाम, ऋषि परंपरा, सैन्य संस्कृति, राष्ट्रवाद और धार्मिक आस्था यहां की पहचान रहे हैं। इसलिए जब देश में “हिंदू राष्ट्र”, “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” और “सभ्यतागत पुनर्जागरण” जैसे शब्द राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते हैं, तब उत्तराखंड स्वाभाविक रूप से केंद्र में आ जाता है।
उत्तराखंड की राजनीति अब केवल विकास योजनाओं और चुनावी वादों तक सीमित नहीं रह गई है। देवभूमि में सांस्कृतिक पहचान, सनातन परंपरा और राष्ट्रवादी सोच तेजी से राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनती जा रही है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और धार्मिक स्थलों के विकास जैसे फैसलों ने यह संदेश दिया है कि राज्य अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ आधुनिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।
2027 का चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह उत्तराखंड की वैचारिक दिशा तय करने वाला चुनाव भी माना जाएगा। जनता अब ऐसी सरकार चाहती है जो विकास के साथ सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा भी करे। भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह हिंदुत्व और जनहितकारी विकास के बीच संतुलन बनाए रखे। यदि रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ठोस परिणाम दिखाई देते हैं, तो देवभूमि की जनता फिर राष्ट्रवाद आधारित राजनीति पर विश्वास जता सकती है।
पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को केवल सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक वैचारिक संघर्ष की परिणति माना जा रहा है। लंबे समय तक बंगाल की राजनीति वामपंथ, तुष्टिकरण और हिंसक चुनावी संस्कृति के आरोपों से घिरी रही। लेकिन इस बार मतदाता ने जिस प्रकार खुलकर मतदान किया, उससे यह संदेश गया कि जनता अब भय और भावनात्मक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर वैचारिक स्पष्टता चाहती है। यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान प्रमुख मुद्दे बनकर उभरे।
उत्तराखंड में भी पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक विमर्श तेजी से बदला है। पहले यहां सड़क, पानी, बिजली और पलायन जैसे मुद्दे प्रमुख होते थे, लेकिन अब इनके साथ “जनसंख्या संतुलन”, “भूमि कानून”, “धार्मिक पहचान”, “लव जिहाद”, “समान नागरिक संहिता” और “देवभूमि की सांस्कृतिक सुरक्षा” जैसे विषय भी गहराई से जुड़ गए हैं। विशेष रूप से समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड को भाजपा और राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक “हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला” के रूप में प्रस्तुत करने लगे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 2027 तक यही वैचारिक वातावरण बना रहा, तो विपक्ष के लिए उत्तराखंड में चुनौती और कठिन हो सकती है। क्योंकि विपक्ष अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि वह केवल सरकार विरोधी राजनीति करेगा या सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखेगा। बंगाल की तरह यदि उत्तराखंड में भी विपक्ष केवल भाजपा विरोध को ही राजनीति का केंद्र बनाए रखता है, तो यह रणनीति उलटी भी पड़ सकती है।
उत्तराखंड का मतदाता भावनात्मक अवश्य है, लेकिन राष्ट्रहित और सुरक्षा के प्रश्न पर अत्यंत संवेदनशील भी है। सेना से जुड़े हजारों परिवार, सीमांत क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन और हिंदू आस्था का गहरा प्रभाव यहां के राजनीतिक व्यवहार को अलग बनाता है। यही कारण है कि जब भी “राष्ट्रवाद बनाम तुष्टिकरण” का विमर्श खड़ा होता है, उसका सीधा प्रभाव यहां के चुनावी वातावरण पर दिखाई देता है।
हालांकि यह भी सच है कि केवल वैचारिक मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा संकट, भ्रष्टाचार और भूमि माफियाओं का बढ़ता प्रभाव ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जनता मांग रही है। यदि सत्ता पक्ष इन सवालों पर संतोषजनक काम नहीं कर पाया, तो केवल हिंदुत्व आधारित राजनीति भी सीमित प्रभाव छोड़ सकती है। लेकिन यदि राष्ट्रवाद और विकास दोनों का संतुलन बना रहा, तो विपक्ष के लिए स्थिति पश्चिम बंगाल जैसी कठिन हो सकती है।
उत्तराखंड में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या वैचारिक अस्पष्टता है। वे न तो खुलकर हिंदुत्व का विरोध कर पा रहे हैं और न ही उसे स्वीकार कर पा रहे हैं। परिणामस्वरूप जनता के एक बड़े वर्ग को विपक्ष अवसरवादी प्रतीत होता है। बंगाल के चुनाव ने भी यही संदेश दिया कि जनता अब “स्थायी विरोध” की राजनीति को पसंद नहीं करती। वह वैकल्पिक दृष्टि चाहती है।
“हिंदू राष्ट्र” की परिकल्पना पर भी उत्तराखंड में चर्चा बढ़ी है। कई राष्ट्रवादी संगठन यह मानते हैं कि देवभूमि की सांस्कृतिक आत्मा भारत को वैदिक और सनातनी पहचान के साथ जोड़ती है। उनके अनुसार उत्तराखंड केवल भौगोलिक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। इसलिए यहां की राजनीति भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित होना स्वाभाविक है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत अभी भी एक संवैधानिक गणराज्य है, जहां सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में “हिंदू राष्ट्र” का विचार राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय है, संवैधानिक वास्तविकता नहीं।
2027 का उत्तराखंड चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होगा। यह तय करेगा कि राज्य विकास, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद के किस संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यदि विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहा और जनता की सांस्कृतिक चेतना को समझने में असफल रहा, तो बंगाल जैसा राजनीतिक संदेश उत्तराखंड में भी दिखाई दे सकता है।
देवभूमि का मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक, वैचारिक और निर्णायक होता जा रहा है। वह केवल नारों से प्रभावित नहीं होगा। उसे विकास भी चाहिए, सांस्कृतिक सुरक्षा भी चाहिए और राजनीतिक स्थिरता भी। जो दल इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करेगा, वही 2027 में उत्तराखंड की सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा।
