याचिकाकर्ता अधिवक्ता आरुषि गुप्ता ने न्यायालय से यूसीसी के आवेदन के दायरे, विवाहों के पंजीकरण की आवश्यकताओं और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण या समाप्ति से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने का आह्वान किया है।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड यूसीसी 2025 की धारा 3(सी), 3(एन)(iv), 4(iv), 8, 11, 13, 25 (3), 29, 32(1) और (2), 378, 380(1), 384, 381, 385, 386 और 387 के साथ-साथ संबंधित नियमों की वैधता पर सवाल उठाया है।
इस मामले को अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया है। याचिका अधिवक्ता आयुष नेगी के माध्यम से दायर की गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तराखंड यूसीसी ने कई भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर अंकुश लगाया है, लेकिन संहिता के कुछ प्रावधानों में अनुचित प्रतिबंध शामिल हैं जो निजता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भेदभावपूर्ण हैं।
उन्होंने उत्तराखंड यूसीसी के तहत आने वाले “निवासियों” की व्यापक परिभाषा पर भी सवाल उठाया है। संहिता को उत्तराखंड में एक वर्ष या उससे अधिक समय से रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस शब्द (निवासी) को इतने व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है कि यूसीसी अनुचित रूप से उन लोगों पर भी लागू होगी जो अन्य राज्यों के स्थायी निवासी हैं।
