उत्तराखंड में इन दिनों एलपीजी गैस को लेकर अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि राज्य में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, दूसरी तरफ कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें, बंद पड़े फोन और खाली गोदाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। 11 मार्च 2026 तक राज्य की कई गैस एजेंसियों में कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक लगभग खत्म होने की खबरें सामने आईं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड)
इस पूरे मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि राज्य में गैस आपूर्ति को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और मुख्य सचिव को भी नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि सब कुछ सामान्य है, तो फिर राज्य के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर अफरा-तफरी का माहौल क्यों दिखाई दे रहा है?
कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से बढ़ी चिंता
सबसे ज्यादा असर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी का देखने को मिल रहा है। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट व्यवसाय पूरी तरह कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर रहते हैं। कई स्थानों पर इन सिलेंडरों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया, जिससे कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
व्यापारियों का कहना है कि यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो छोटे होटल और ढाबा संचालकों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो सकता है।
सरकार का दावा: घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य
सरकार और प्रशासन का दावा है कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि यह स्थिति केवल किसी एक राज्य की नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में देश में आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
राज्य के मंत्री Subodh Uniyal और Satpal Maharaj भी पहले ही कह चुके हैं कि एलपीजी की स्थिति पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।
ऊधम सिंह नगर प्रशासन की सक्रियता
जनपद Udham Singh Nagar में प्रशासन ने गैस आपूर्ति को लेकर विशेष सतर्कता दिखाई है। जिलाधिकारी Nitin Singh Bhadauria के निर्देशन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने गैस गोदामों और एजेंसियों का निरीक्षण किया।
अपर जिलाधिकारी Pankaj Upadhyay तथा पुलिस अधीक्षक (क्राइम) Jagdish Chaudhary ने काशीपुर बायपास स्थित इंडेन गैस गोदाम और भुड़ारानी व रामपुर रोड के भारत गैस गोदामों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण में अधिकारियों ने पाया कि बुकिंग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना हुआ है और घरेलू गैस की कमी नहीं है। प्रशासन के अनुसार कई लोग बिना बुकिंग के सीधे गोदाम पहुंच रहे थे, जिससे भीड़ की स्थिति बन रही थी।
अफवाहों से बढ़ती है समस्या
प्रशासन का मानना है कि गैस संकट की खबरें कई बार अफवाहों के कारण भी बढ़ जाती हैं। जब लोग घबराकर बड़ी संख्या में गैस एजेंसियों पर पहुंच जाते हैं तो अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था पैदा हो जाती है।
इसी कारण जिला प्रशासन ने गैस से संबंधित शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां उपभोक्ता फोन नंबर 05944-250250, 250500 और टोल-फ्री नंबर 18002333555 पर संपर्क कर सकते हैं।
सवाल जो अभी भी अनुत्तरित हैं
हालांकि प्रशासन और सरकार लगातार यह कह रही है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी खड़े होते हैं—
यदि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तो कई एजेंसियों के गोदाम खाली क्यों दिखाई दे रहे हैं?
उपभोक्ताओं को बुकिंग में दिक्कत क्यों आ रही है?
एजेंसियों के फोन बंद या रिस्पॉन्स न देने की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं?
कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में अचानक कमी क्यों आई?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना अभी बाकी है।
समाधान क्या हो सकता है?
इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है—
गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।
बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर कड़ी कार्रवाई हो।
कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
गैस संकट की खबरें चाहे अफवाह हों या आंशिक सच्चाई, लेकिन यह साफ है कि जमीनी स्तर पर लोगों में चिंता और असंतोष बढ़ रहा है। सरकार और प्रशासन को केवल दावे करने के बजाय जमीनी व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।
क्योंकि रसोई गैस केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है। यदि इसकी आपूर्ति में थोड़ी भी बाधा आती है तो उसका असर सीधे आम जनता और छोटे कारोबारियों की जिंदगी पर पड़ता है।
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां पहले से ही आपूर्ति तंत्र चुनौतीपूर्ण है, वहां प्रशासन को और अधिक संवेदनशील और सतर्क रहना होगा, ताकि किसी भी स्थिति में जनता को संकट का सामना न करना पड़े।
