रुद्रपुर/नई दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में उत्तराखंड निवासी केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक ओर सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस आयुक्त से बातचीत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड
सवाल यह है कि यदि संबंधित होटल या प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया गया था, तो कार्रवाई केवल एक कर्मचारी या प्रबंधकीय स्तर के व्यक्ति तक ही सीमित क्यों दिखाई दे रही है? क्या सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक और शीर्ष प्रबंधन की नहीं बनती?
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए एक उत्तराखंड निवासी को आसान निशाना बनाया जा रहा हो। लोगों का कहना है कि देश में पहले भी कई मामलों में मालिकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने तथा कर्मचारियों या अधीनस्थों को जिम्मेदार ठहराने के आरोप लगते रहे हैं।
डबल इंजन सरकार के दावों के बीच यह मामला अब एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। यदि केंद्र और दिल्ली दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, तो जनता यह जानना चाहती है कि आखिर वास्तविक जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है। यदि अग्नि सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी तो होटल मालिक, लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार पक्षों की भूमिका की जांच किस स्तर तक पहुंची है?
सांसद अजय भट्ट ने निष्पक्ष जांच की बात कही है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि निष्पक्षता का अर्थ केवल आश्वासन नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बलि का बकरा न बनाया जाए और कानून का डंडा प्रभावशाली लोगों तक भी समान रूप से पहुंचे।
फिलहाल पूरे मामले पर लोगों की नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है। जनता यह देखना चाहती है कि जांच केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहती है या फिर हादसे के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जाती है। यही इस मामले में न्याय और निष्पक्षता की वास्तविक कसौटी होगी।
