देहरादून। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी एक पत्र के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री सौरभ बहुगुणा की भूमिका को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव भूपेन्द्र सिंह बसेड़ा द्वारा 6 जुलाई 2026 को जारी पत्र में सभी मंत्रियों के निजी सचिवों से कहा गया है कि जिन विभागों में 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत की जनहितकारी योजनाएं संचालित हैं, उनका विस्तृत विवरण और ब्रीफ नोट तैयार कराकर माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा के अवलोकन एवं संज्ञानार्थ उपलब्ध कराया जाए। इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र के अनुसार, संबंधित विभागों की 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं की जानकारी व्यवस्थित रूप से सौरभ बहुगुणा तक पहुंचाई जाएगी। इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार के भीतर सौरभ बहुगुणा की बढ़ती जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, पत्र में कहीं भी सौरभ बहुगुणा को “कैबिनेट इन चीफ” नियुक्त किए जाने या सभी मंत्रियों के 5 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों पर उनकी अनिवार्य अनुमति लेने का उल्लेख नहीं है। पत्र केवल योजनाओं का विवरण उनके अवलोकन एवं संज्ञानार्थ उपलब्ध कराने के निर्देश देता है। इसलिए इस आदेश की व्याख्या इसी सीमा तक करना उचित होगा।
5 करोड़ से अधिक की योजनाओं का ब्योरा अब सौरभ बहुगुणा के पास भी जाएगा
