उत्तराखंड ।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी सरकार को “भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड” के संकल्प पर आगे बढ़ने वाली सरकार बताते रहे हैं। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार में संलिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, रिश्वतखोरी, ट्रांसफर-पोस्टिंग और योजनाओं में कमीशनखोरी से जुड़े मामले शामिल हैं।
लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है—200 का आंकड़ा आखिर किन-किन मामलों का है?
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
सरकार का दावा अपनी जगह है, लेकिन जनता के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन 200 से अधिक लोगों में कितने सरकारी अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने भर्ती घोटालों से जुड़े आरोपी हैं और कितने मामलों में अदालत से दोषसिद्धि हुई है। गिरफ्तारी या जेल जाना और अदालत में अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है।
मसलन, मई 2025 में अधिकारियों के हवाले से 150 से अधिक लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजे जाने की बात सामने आई थी, जबकि जुलाई में मुख्यमंत्री ने यह संख्या 200 से अधिक बताई। ऐसे में सरकार यदि पूरा ब्योरा सार्वजनिक कर दे—मामला, आरोपी, विभाग, गिरफ्तारी की तारीख, वर्तमान कानूनी स्थिति और अदालत का परिणाम—तो 200 के आंकड़े की वास्तविक तस्वीर जनता के सामने स्वतः स्पष्ट हो सकती है।
सवाल यह नहीं कि कितने लोग जेल गए, सवाल यह है कि भ्रष्टाचार कितना घटा?
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के उदाहरण भी सामने आए हैं। हरिद्वार के कथित 54 करोड़ रुपये के भूमि प्रकरण में 2025 में कई अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और जांच की कार्रवाई की गई थी। यानी कार्रवाई होने के तथ्य को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।
लेकिन सरकार से दूसरा सवाल भी पूछा जाना चाहिए—अगर 200 से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए, तो भ्रष्टाचार का तंत्र खत्म करने के लिए आगे क्या हुआ? कितने मामलों में संपत्ति जब्त हुई? कितने मामलों में अंतिम दोषसिद्धि हुई? और कितने मामलों में आरोपी बरी हुए?
यही वह अंतर है जो सरकारी प्रचार और पारदर्शी आंकड़ों के बीच दिखाई देता है।
धामी सरकार से पांच सीधे सवाल
200 से अधिक लोगों की पूरी नामवार सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?
इनमें कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी हैं?
कितने मामलों में अदालत ने दोष सिद्ध किया है?
भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी सरकारी/अवैध संपत्ति जब्त हुई?
जेल भेजे गए लोगों में कितने मामलों का अंतिम निपटारा हो चुका है?
कटाक्ष यही है—भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा का ढोल जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी जरूरत आंकड़ों की पारदर्शिता की है। जनता को सिर्फ यह बताना पर्याप्त नहीं कि “200 लोग जेल गए”; जनता यह भी जानना चाहती है कि उन 200 मामलों का हुआ क्या?
सरकार यदि पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर देती है तो सवाल भी खत्म हो सकते हैं और सरकार के दावे पर विश्वास भी मजबूत हो सकता है। फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में मुख्यमंत्री का 200 से अधिक लोगों को जेल भेजने का दावा दर्ज है, लेकिन उसी दावे से यह स्वतः साबित नहीं होता कि सभी मामलों में भ्रष्टाचार अदालत में सिद्ध हो चुका है।
