लालपुर-अधलखिया में प्रस्तावित 71.78 एकड़ की टाउनशिप में गिरधारी लाल साहू की 1.848 एकड़ जमीन शामिल, नौ साझेदारों के नाम पर जुटाई गई है 49.11 एकड़ भूमि; रेखा आर्या के फार्म हाउस के नक्शे को लेकर भी उठ चुके हैं सवाल
बरेली। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद अब बरेली में प्रस्तावित करीब 800 करोड़ रुपये की ओमेक्स टाउनशिप परियोजना भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। लालपुर-अधलखिया गांव के पास विकसित की जाने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना में पप्पू गिरधारी की भी हिस्सेदारी सामने आई है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) में जमा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, उनके नाम पर 1.848 एकड़ जमीन दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब परियोजना में शामिल जमीन के स्वामित्व, साझेदारी और संबंधित दस्तावेजों को लेकर नए सवाल खड़े होने लगे हैं।
करीब 800 करोड़ रुपये की लागत वाली इस टाउनशिप का प्रस्ताव बरेली के शहरी विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं में गिना जा रहा है। ऐसे में इस परियोजना से जुड़े एक प्रमुख साझेदार की गिरफ्तारी के बाद कारोबारी और प्रशासनिक हलकों में इसके संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
झांसी से हुई गिरफ्तारी, एसआईटी कर रही जांच
गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी को शनिवार को उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 15 अक्टूबर को देहरादून के कैंट थाने में अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद से पप्पू गिरधारी फरार चल रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है।
गिरफ्तारी के बाद अब उनके व्यावसायिक संबंधों, संपत्तियों और विभिन्न कारोबारी परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी को लेकर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। इसी कड़ी में बरेली की ओमेक्स टाउनशिप का मामला महत्वपूर्ण हो गया है।
71.78 एकड़ में प्रस्तावित है टाउनशिप
बीडीए में उपलब्ध परियोजना संबंधी दस्तावेजों के अनुसार, ओमेक्स और उसके कंसोर्शियम यानी सहयोगी कंपनियों की ओर से लालपुर गांव में टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। पूरी प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल लगभग 71.78 एकड़ बताया गया है। इसके लिए अब तक नौ साझेदारों के नाम पर कुल 49.11 एकड़ यानी 19.8754 हेक्टेयर भूमि जुटाई गई है।
उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के प्रावधानों के अनुसार, डीपीआर के परीक्षण के लिए परियोजना की कुल भूमि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता अथवा कंसोर्शियम के स्वामित्व में होना आवश्यक है। इस लिहाज से जमीन के स्वामित्व और उसके दस्तावेजों की वैधता परियोजना की आगे की प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
पप्पू गिरधारी के नाम पर दर्ज 1.848 एकड़ जमीन भी इसी भूमि के स्वामित्व में शामिल है। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित भूमि के दस्तावेज, साझेदारी की शर्तें और परियोजना में उनकी भूमिका किस स्थिति में हैं।
नौ साझेदारों के नाम पर दर्ज है 49.11 एकड़ जमीन
बीडीए में जमा डीपीआर के मुताबिक, प्रस्तावित टाउनशिप के लिए नौ साझेदारों के नाम पर अलग-अलग हिस्सों में जमीन जुटाई गई है। इनमें मैसर्स ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम 11.404 एकड़, वनखंडी रुद्राक्ष धाम इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम 6.609 एकड़, कृष्णा वैष्णवी इंफ्रा डेवलपर्स के नाम 1.975 एकड़ और श्री अंबे ऑटो डीलर्स के नाम 9.351 एकड़ जमीन दर्ज है।
इसी प्रकार श्री भानखंडी धाम इंफ्रा डेवलपर्स के नाम 8.798 एकड़, देवोकेदेव महादेव डेवलपर्स के नाम 4.382 एकड़, नेक्स्टेन टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के नाम 3.127 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अतिरिक्त गिरधारी लाल साहू के नाम 1.848 एकड़ और सत्येंद्र राठौर के नाम 1.620 एकड़ जमीन दर्ज है।
इन सभी हिस्सेदारों की जमीन मिलाकर कुल 49.11 एकड़ भूमि परियोजना के लिए प्रस्तुत की गई है। ऐसे में किसी एक साझेदार की गिरफ्तारी से पूरी परियोजना पर स्वतः रोक लगने की स्थिति नहीं बनती, लेकिन संबंधित हिस्सेदारी के दस्तावेजों और कानूनी स्थिति की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है।
क्या गिरफ्तारी से टाउनशिप की रफ्तार प्रभावित होगी?
रियल एस्टेट परियोजनाओं में जमीन का स्पष्ट स्वामित्व, साझेदारों के बीच कानूनी समझौते और संबंधित विभागों की मंजूरी सबसे अहम आधार होते हैं। ओमेक्स टाउनशिप के मामले में भी परियोजना का भविष्य इन्हीं पहलुओं पर निर्भर करेगा।
पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद यदि उनकी हिस्सेदारी से संबंधित दस्तावेजों में कोई कानूनी अड़चन सामने आती है अथवा जमीन के स्वामित्व को लेकर जांच की आवश्यकता पड़ती है तो परियोजना की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि, केवल गिरफ्तारी के आधार पर टाउनशिप को निरस्त या प्रतिबंधित मानना उचित नहीं होगा। इसके लिए बीडीए और अन्य संबंधित विभागों के निर्णय तथा कानूनी परिस्थितियां निर्णायक होंगी।
रेखा आर्या के नाम दर्ज जमीन पर फार्म हाउस भी जांच के दायरे में
इस पूरे प्रकरण के बीच मंत्री रेखा आर्या के नाम से जुड़ी जमीन पर बने आलीशान फार्म हाउस को लेकर भी पहले सवाल उठ चुके हैं। जानकारी के अनुसार, लगभग 12 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने तीन मंजिला फार्म हाउस का नक्शा बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है।
बताया गया है कि निर्माण को नियमित कराने के लिए वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग का आवेदन किया गया था, लेकिन निर्धारित शुल्क जमा नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। बीडीए के अधिकारियों ने भी भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं होने की बात कही है।
इस परिसर में रेखा आर्या के नाम पर लगभग 3300 वर्ग मीटर जमीन दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। बीडीए स्तर पर जमीन और निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
अब प्रशासनिक जांच और परियोजना की अगली प्रक्रिया पर निगाहें
पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी ने बरेली की प्रस्तावित ओमेक्स टाउनशिप को एक नई चर्चा में ला दिया है। एक तरफ करीब 800 करोड़ रुपये की परियोजना है, जिसमें नौ साझेदारों की 49.11 एकड़ जमीन शामिल है, तो दूसरी तरफ इनमें से एक साझेदार के नाम पर दर्ज 1.848 एकड़ जमीन और उससे जुड़े कारोबारी संबंध हैं।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि बीडीए परियोजना के दस्तावेजों की जांच में क्या रुख अपनाता है और संबंधित जमीन के स्वामित्व तथा साझेदारी की स्थिति पर क्या निर्णय सामने आता है। फिलहाल गिरफ्तारी को परियोजना के निरस्त होने का आधार नहीं माना जा सकता, लेकिन इस घटनाक्रम ने ओमेक्स टाउनशिप की प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया को चर्चा में जरूर ला दिया है।
