उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर तथा उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल के साथ एक महिला उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। वर्तमान समय को राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक दौर माना जा रहा है।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को गति दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 2,000 लोगों के चिन्हीकरण का कार्य किया जाना है और संबंधित फाइलों का निस्तारण तेज़ी से किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, मंडी समिति तथा राज्य संपत्ति विभाग के विभिन्न गेस्ट हाउसों में राज्य आंदोलनकारियों को सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि यह व्यवस्था शीघ्र ही धरातल पर दिखाई देगी।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के विषय में सरकार ने उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी शुरू कर दी है तथा अनुभवी अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार राज्य स्थापना दिवस, 9 नवंबर के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों के हित में 10,000 रुपये से अधिक पेंशन संबंधी घोषणा किए जाने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा राज्य सरकार मिशन 2027 की तैयारियों में राज्य आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनकी विभिन्न मांगों पर लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2017 के बाद बनी सकारात्मक सरकारी पहल के क्रम में आंदोलनकारियों की अनेक मांगों पर प्रगति हुई है, जबकि शेष लंबित मांगों के समाधान के लिए भी सरकार सक्रिय रूप से प्रयासरत है।
