उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत विसंगति एवं अनमैप्ड मतदाताओं से संबंधित नोटिसों की सुनवाई जारी है।

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अब तक 24.30 लाख नोटिस के सापेक्ष 20.27 लाख मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाए जा चुके हैं।

अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड

उत्तराखंड देहरादून स्थित सचिवालय के मीडिया सेंटर में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई से 5 अगस्त तक दावे और आपत्तियों के दौरान फार्म-6 के 57 हजार, फार्म-7 के 22,668 तथा फार्म-8 के 26,145 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि एसआईआर अभियान को लेकर राजनीतिक दलों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमित बैठकें की जा रही हैं।

डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि नोटिसों की सुनवाई के लिए सक्षम अधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर नोटिसों की सुनवाई करें, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से मतदान केंद्र या बूथ तक न आना पड़े।


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