नीरज पुजारी को ड्यूटी से रोकने के बाद रुड़की स्थानांतरण का आदेश, कंपनी के कार्यप्रणाली पर सवाल | सुरक्षा गार्डों के सत्यापन, लाइसेंस, वेतन और 12 घंटे की ड्यूटी की भी हो निष्पक्ष जांच
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | रुद्रपुर।
उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे स्थानीय युवाओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश में उद्योग स्थापित होते हैं, बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान संचालित होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य सेवाओं तक का काम निजी एजेंसियों को सौंपा जाता है, लेकिन इन व्यवस्थाओं में स्थानीय युवाओं को कितनी प्राथमिकता मिल रही है और ठेका कंपनियां कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, इसकी निगरानी कौन कर रहा है? अशोका लेलैंड रुद्रपुर परिसर में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली सीआईएसएस सर्विसेस लिमिटेड से जुड़ा नीरज पुजारी का मामला इसी सवाल को सामने लाता है।
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
ग्राम जयनगर नंबर-1, दिनेशपुर निवासी नीरज पुजारी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। उनके अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को जब वह अपनी निर्धारित ड्यूटी पर पहुंचे तो सुपरवाइजर ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और कहा कि उन्हें कंपनी से हटा दिया गया है। कर्मचारी का कहना है कि न तो उन्हें पहले कोई लिखित नोटिस दिया गया और न ही उनकी किसी गलती के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया।
नीरज पुजारी ने 31 अक्टूबर को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी नौकरी बहाल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि तीन दिन के भीतर ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया तो वह अशोका लेलैंड के गेट पर भूख हड़ताल करेंगे। इस शिकायत की प्रतिलिपि संबंधित श्रम अधिकारी को भी भेजी गई।
मामले में नया मोड़ तब आया जब सीआईएसएस सर्विसेस लिमिटेड की सितारगंज उपशाखा ने 5 नवंबर 2026 को उनका स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। आदेश में 6 नवंबर से स्थानांतरण प्रभावी बताते हुए 15 दिनों के भीतर रुड़की स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। अब सवाल यह है कि जिस कर्मचारी को पहले कार्यस्थल पर ड्यूटी करने से रोका गया, उसके बाद स्थानांतरण का आदेश जारी करने के पीछे कंपनी की मंशा और प्रशासनिक आधार क्या है? क्या यह सामान्य स्थानांतरण है या कर्मचारी की शिकायत के बाद उसे दूसरे स्थान पर भेजने का निर्णय लिया गया? इसका जवाब कंपनी प्रबंधन को देना चाहिए।
स्थानीय युवाओं के रोजगार का सवाल
रुद्रपुर, पंतनगर, सितारगंज और काशीपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों युवा रोजगार की उम्मीद लेकर घूमते हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अनेक प्रतिष्ठानों में ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बाहरी राज्यों से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। अशोका लेलैंड परिसर में भी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति में स्थानीय और बाहरी कर्मचारियों का अनुपात क्या है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि निजी कंपनियों में प्रत्येक पद पर स्थानीय व्यक्ति को नियुक्त करना अपने आप में कोई सार्वभौमिक कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में उद्योगों के सामाजिक दायित्व, स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाना पूरी तरह जायज है। यदि स्थानीय युवाओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है तो सरकार और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इस विषय पर जवाबदेह होना चाहिए।
बाहरी कर्मचारियों का विरोध नहीं, सत्यापन और जवाबदेही जरूरी
इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा गार्डों का पुलिस सत्यापन है। सुरक्षा गार्ड किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। उन्हें परिसर, प्रवेश द्वार, कर्मचारियों और कई बार महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधियों तक पहुंच होती है। इसलिए उनकी पहचान, पते, चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है।
यहां स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दूसरे प्रदेश से आने वाला प्रत्येक कर्मचारी संदेह के घेरे में नहीं है। लेकिन चाहे कर्मचारी उत्तराखंड का हो या किसी दूसरे राज्य का, सभी का नियमानुसार सत्यापन, प्रशिक्षण और पहचान संबंधी दस्तावेज सुनिश्चित होने चाहिए। सवाल किसी की नागरिकता या प्रदेश का नहीं, सुरक्षा मानकों और कानून के पालन का है।
कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी का जवाब भी सवालों के घेरे में
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ने इस प्रकरण में अशोक लीलैंड कंपनी में सिक्योरिटी से संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत की। बातचीत के दौरान अधिकारी ने स्पष्ट और बिंदुवार जानकारी देने के बजाय बताया कि कंपनी की व्यवस्था संचालित करने वाले लोग दूसरे प्रदेश में बैठकर सिस्टम चलाते हैं। इस जवाब से स्थानीय स्तर पर कंपनी की जवाबदेही को लेकर नए सवाल पैदा होते हैं।
यदि रुद्रपुर के औद्योगिक प्रतिष्ठान में सैकड़ों कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था किसी एजेंसी के माध्यम से संचालित हो रही है तो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने वाला जिम्मेदार अधिकारी कौन है? कर्मचारी की शिकायत कौन सुनेगा? ड्यूटी से रोकने और स्थानांतरण का निर्णय किसके आदेश पर लिया गया? दूसरे प्रदेश में बैठे प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या स्थानीय कर्मचारियों के प्रति समाप्त हो जाती है?
उत्तराखंड में काम करने वाली कंपनी को उत्तराखंड के कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति जवाबदेह रहना ही होगा।
