भीमताल की बदहाल सड़कों पर फिर गरजे हरीश पनेरू, एक सप्ताह में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

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हल्द्वानी, 9 जून। भीमताल क्षेत्र की जर्जर सड़कों और वर्षों से लंबित सड़क परियोजनाओं को लेकर प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में मंगलवार को दर्जनों ग्रामीणों ने हल्द्वानी स्थित सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को शीघ्र शुरू करने की मांग उठाई।

अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड


धरने को संबोधित करते हुए हरीश पनेरू ने कहा कि भीमताल क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं, जिससे ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और आम नागरिकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बार-बार घोषणाएं किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य दिखाई नहीं दे रहा है।
उन्होंने विशेष रूप से सजानी-बड़ोन मोटर मार्ग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल होने के बावजूद यह सड़क अब तक स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। इसके अलावा डालकनिया-भोलापुर मोटर मार्ग, करायल-टकुरा-जमराड़ी मोटर मार्ग, भीमताल-भालूगाड़ मोटर मार्ग तथा पदमपुरी-चाफी मोटर मार्ग की खस्ताहाल स्थिति पर भी उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की।
हरीश पनेरू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर संबंधित विभागों द्वारा इन सड़कों के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
धरना-प्रदर्शन में सुशील भट्ट, मेहुल शाह, ललित चिलवाल, प्रकाश आर्या, महेंद्र धोपाल, बसंत पनेरू, राम सिंह चिलवाल, गोकुल मेलकानी, प्रबल धरमवाल, हर्ष शर्मा, मयंक बचखेती, बालम चिलवाल, नरेंद्र पनेरू, कैलाश विष्ट, खिमेश पनेरू, केशव बिष्ट, हिमांशु पलड़िया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
ग्रामीणों ने कहा कि सड़कें क्षेत्र के विकास की रीढ़ होती हैं, लेकिन लंबे समय से उपेक्षा के कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने सरकार और विभागीय अधिकारियों से जनहित में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।


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