मिशन 2027: हरिद्वार में भाजपा की तीसरी बार सत्ता में वापसी की हुंकार के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार पर तीखा प्रहार, उर्मिला सनावर से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल; कांग्रेस ने 13 लगातार चुनाव हार चुके नेताओं समेत नए चेहरों के टिकट पर शुरू किया मंथन, भाजपा ने विकास और सुशासन के दम पर फिर सरकार बनाने का किया दावा — उत्तराखंड की राजनीति की 5 बड़ी खबरें
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | विशेष राजनीतिक विश्लेषण अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी-अपनी चुनावी रणनीतियों को धार देने में जुट गई हैं। रविवार को हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प दोहराया गया, वहीं इसी राजनीतिक हलचल के बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया।
टीवी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य से मुलाकात की। दोनों के बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड और उसे न्याय दिलाने के विषय पर चर्चा हुई। शंकराचार्य ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि यदि न्याय की मांग और जनता की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो सरकार को जनआक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।
एक तरफ भाजपा हरिद्वार में विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अपनी चुनावी ताकत बता रही है, दूसरी तरफ शंकराचार्य का बयान सरकार के सामने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर जवाबदेही का सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रत्याशी चयन को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
शंकराचार्य का भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार, अंकिता को न्याय दिलाने की मांग
अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आ गया है। रविवार को अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने हरिद्वार में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दौरान अंकिता हत्याकांड पर चर्चा हुई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई।
शंकराचार्य ने इस मामले में उत्तराखंड की भाजपा सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के भीतर इस प्रकरण को लेकर गहरा आक्रोश है और यदि न्याय की मांग की अनदेखी की गई तो इसके राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकते हैं।
शंकराचार्य का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भाजपा हरिद्वार में अपनी विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति के माध्यम से 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय कर रही थी। राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा विकास और सुशासन को चुनावी आधार बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि अंकिता भंडारी हत्याकांड सरकार की जवाबदेही से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।
अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तीनों वर्तमान में जेल में सजा काट रहे हैं।
हालांकि, इस प्रकरण में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उर्मिला सनावर पहले भी इस संबंध में आरोप लगा चुकी हैं। अंकिता के माता-पिता की ओर से भी कुछ व्यक्तियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की सच्चाई का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है।
शंकराचार्य ने सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिए बिना उच्च संवैधानिक पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति से उत्तराखंड के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका संदेश स्पष्ट था कि जनता की भावनाओं और न्याय की मांग को राजनीतिक सुविधानुसार नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
हरिद्वार में भाजपा की कार्यसमिति: तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प
शंकराचार्य के बयान के बीच हरिद्वार में भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्टी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य सामने रखा।
भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार का जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता एक बार फिर भाजपा को जनादेश देगी।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में जनकल्याण और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होमस्टे योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना से उत्तराखंड के 17 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
उन्होंने चारधाम के साथ सैन्य धाम निर्माण, सीमांत गांवों के विकास और स्टेट बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया। छोटे राज्य में दस मेडिकल कॉलेजों की उपलब्धता को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही। उन्होंने माणा और गूंजी जैसे क्षेत्रों में सड़क, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं का उल्लेख किया। किसान सम्मान निधि, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, मानसखंड और केदारखंड मंदिर माला मिशन तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को भी सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताया।
भाजपा की कोशिश है कि 2027 के चुनाव में विकास योजनाओं, रोजगार, बुनियादी ढांचे और सुशासन को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया जाए। लेकिन अंकिता भंडारी प्रकरण पर शंकराचार्य की टिप्पणी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के सामने जनभावनाओं से जुड़े सवालों का जवाब देना जरूरी होगा।
कांग्रेस की चुनावी रणनीति: 13 लगातार दो चुनाव हार चुके नेताओं की भी होगी परीक्षा
भाजपा की चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी इस बार टिकट वितरण में विशेष सावधानी बरतना चाहती है। कांग्रेस हाईकमान ने संकेत दिए हैं कि इस बार टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 28 नवंबर को देहरादून पहुंचेगी। इसके बाद कमेटी प्रदेश की विधानसभा सीटों का दौरा कर संभावित प्रत्याशियों की राजनीतिक स्थिति का आकलन करेगी।
इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराने नेताओं और नए दावेदारों के बीच संतुलन बनाने की है। पार्टी के 13 ऐसे नेता हैं, जो पिछले दो विधानसभा चुनावों में लगातार हार का सामना कर चुके हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, मनोज रावत, डॉ. जीतराम, रणजीत रावत, प्रदीप पाल, सूर्यकांत धस्माना, गोदावरी थापली, राजकुमार और आर्येंद्र शर्मा के नाम शामिल हैं।
इन नेताओं में कई अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय हैं और टिकट के दावेदार भी माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी के सामने यह चुनौती रहेगी कि पुराने राजनीतिक अनुभव को महत्व दिया जाए या नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर नई संभावनाएं तलाश की जाएं।
कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी संभावित प्रत्याशियों की क्षेत्र में सक्रियता, जनाधार, कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता और चुनाव जीतने की क्षमता को परखेगी। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए संभावित नामों का पैनल तैयार किया जाएगा।
प्रदेश चुनाव समिति विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक सीट के लिए तीन या चार नामों का पैनल कांग्रेस हाईकमान को भेजेगी। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की देहरादून में वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में भी इस रणनीति पर चर्चा की गई।
कांग्रेस की कोशिश है कि प्रत्याशी चयन में ऐसी गलती न हो, जिसका फायदा भाजपा को मिल सके। पार्टी जानती है कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है और चुनावी तैयारियों में वह पहले से सक्रिय हो चुकी है।
भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार: पहले अपने शासनकाल का हिसाब दें
हरिद्वार की कार्यसमिति में भाजपा ने कांग्रेस को विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में प्रस्तुत प्रस्ताव का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अनुमोदन किया।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और सरकारी नौकरियों में योग्यता के स्थान पर पैसे के प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे थे।
उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 35 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसके शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कार्रवाई हुई और युवाओं के भविष्य के साथ हुए कथित अन्याय की जवाबदेही किसने तय की।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राम माधव, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, सह प्रभारी अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
मिशन 2027: अंकिता भंडारी प्रकरण भाजपा के लिए राजनीतिक और नैतिक चुनौती
उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच लड़ा जाएगा। भाजपा विकास और सुशासन के नाम पर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं को लेकर चुनावी मैदान तैयार कर रही है।
लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड ऐसा मामला है, जो केवल राजनीतिक दलों के चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है। यह प्रदेश की बेटी को न्याय दिलाने, महिला सुरक्षा और सत्ता की जवाबदेही से जुड़ा विषय है।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने इस मामले में सरकार से जवाबदेही की अपेक्षा करते हुए जनता के आक्रोश की ओर ध्यान दिलाया है।
भाजपा के लिए चुनौती यह होगी कि वह विकास की उपलब्धियों के साथ-साथ अंकिता प्रकरण को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जनता को संतोषजनक जवाब दे। वहीं कांग्रेस के सामने भी चुनौती है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे को केवल चुनावी लाभ का माध्यम बनाने के बजाय न्याय और निष्पक्षता की मांग पर अपना स्पष्ट रुख रखे।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जनता ने जिस राज्य की कल्पना की थी, उसमें महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और आम नागरिक को न्याय मिलना प्रमुख अपेक्षाएं थीं। आज भी यही सवाल प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक हैं।
राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगें, रोजगार, पलायन, किसानों की समस्याएं, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी मिशन 2027 की दिशा तय करेंगे।
2027 की असली राजनीतिक परीक्षा: विकास का नारा भारी पड़ेगा या न्याय की मांग?
हरिद्वार में भाजपा की कार्यसमिति ने तीसरी बार सत्ता में वापसी का संदेश दिया है। बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरने का प्रयास किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय टम्टा ने विकास योजनाओं की उपलब्धियां गिनाईं। सुबोध उनियाल ने कांग्रेस को उसके शासनकाल के मुद्दों पर घेरा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है और लगातार दो चुनाव हार चुके 13 नेताओं की राजनीतिक स्थिति भी चर्चा में है।
इसी राजनीतिक हलचल के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया सवाल सबसे अधिक ध्यान खींच रहा है।
2027 का विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों की लोकप्रियता और संगठनात्मक शक्ति की परीक्षा नहीं होगा, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और सरकारों की जवाबदेही का भी इम्तिहान होगा।
विकास के दावे अपनी जगह हैं, संगठन की ताकत अपनी जगह है और चुनावी रणनीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उत्तराखंड की सामूहिक संवेदना से जुड़ी है। इस आवाज को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | अवतार सिंह बिष्ट | रुद्रपुर, उत्तराखंड
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