पीआरडी जवानों की भर्ती से लेकर वर्दी तक की हो उच्चस्तरीय जांच, हर जवान का स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक सत्यापन अनिवार्य करे सरकार: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और जनता की मांग

हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की पड़ताल: देहरादून में बैरिकेड तोड़कर हुए प्रदर्शन ने पीआरडी व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर सवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भर्ती प्रक्रिया, विभागीय अधिकारियों और संचालन एजेंसियों की जांच कराने की मांग।

देहरादून/रुद्रपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का आंदोलन उग्र होने, बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने और पुलिस के साथ टकराव की घटना ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीआरडी जवान अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी रोजगार और वेतन संबंधी मांगों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए, लेकिन आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना, बैरिकेड तोड़ना और आम नागरिकों को परेशानी में डालना भी उचित नहीं है।

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की जनता की मांग है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे प्रकरण को केवल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव के रूप में न देखें, बल्कि प्रदेश में पीआरडी व्यवस्था की शुरुआत से लेकर वर्तमान संचालन तक की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराएं। पीआरडी जवानों की भर्ती, स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता, आपराधिक रिकॉर्ड, पुलिस सत्यापन, वर्दी, ड्यूटी आवंटन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा और स्थानीय युवाओं के अधिकारों का सवाल

उत्तराखंड राज्य का निर्माण वर्षों के संघर्ष, आंदोलनकारियों के त्याग और 42 शहादतों के बाद हुआ। राज्य आंदोलन की मूल भावना थी कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को सम्मान मिले, पहाड़ और मैदान के बीच विकास का संतुलन बने तथा सरकारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड की परिकल्पना किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि यहां के मूल निवासियों और प्रदेश की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए की थी। ऐसे में सरकारी विभागों और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में नियुक्तियों को लेकर यदि अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती हैं तो उनकी जांच होना जरूरी है।

पीआरडी व्यवस्था में दूसरे प्रदेशों के लोगों की बड़ी संख्या में तैनाती होने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक जवान बाहरी राज्यों से संबंधित हैं। इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। सरकार को वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए कि पीआरडी में कितने जवान उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और कितने अन्य राज्यों से संबंधित हैं। भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता और निवास संबंधी शर्तों का पालन हुआ है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए।

हर पीआरडी जवान का हो शैक्षिक और आपराधिक सत्यापन

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और जनता की मांग है कि प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक पीआरडी जवान का नए सिरे से सत्यापन कराया जाए। इसमें स्थायी निवास प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता, पहचान संबंधी दस्तावेज, पुलिस चरित्र सत्यापन और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच शामिल हो। भर्ती के समय प्रस्तुत प्रमाणपत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान किया जाए।

यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज, गलत निवास प्रमाणपत्र या अन्य अनियमित माध्यमों से नियुक्ति अथवा तैनाती प्राप्त की है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो। यह भी जांच हो कि जवानों को निर्धारित ड्यूटी पर लगाया जा रहा है या कहीं अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के निजी घरेलू कार्यों में सरकारी ड्यूटी के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

पीआरडी जवानों की जिम्मेदारी जनसुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग से जुड़ी है। इसलिए उनके आचरण, अनुशासन और कार्यक्षमता की नियमित निगरानी होनी चाहिए।

पीआरडी की वर्दी पर उत्तराखंड पुलिस का बैज लगाने की शिकायत गंभीर

इस पूरे प्रकरण में पीआरडी जवानों की वर्दी और पहचान चिह्नों को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। पीआरडी की अपनी अलग पहचान और निर्धारित वर्दी व्यवस्था है। ऐसे में यदि कोई जवान उत्तराखंड पुलिस का बैज अथवा पुलिस से मिलता-जुलता पहचान चिह्न लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमता है तो यह जांच का विषय है।

पीआरडी जवान को पीआरडी की पहचान के साथ ही ड्यूटी करनी चाहिए। पुलिस और पीआरडी की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। आम नागरिक को दोनों के बीच किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और जनता की मांग है कि पीआरडी की वर्दी में बदलाव कर उसे स्पष्ट रूप से अलग पहचान दी जाए। वर्दी पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में पीआरडी लिखा होना चाहिए। पुलिस के बैज, प्रतीक चिह्न और पुलिस जैसी पहचान का अनधिकृत इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।

यह भी जांच हो कि क्या कुछ जवान ड्यूटी के बाद अपनी वर्दी के पहचान चिह्नों को ढककर या हटाकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हैं। यदि ऐसी शिकायतें प्रमाणित होती हैं तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाए।

निजी काम, अवैध वसूली और सुविधाओं के दुरुपयोग की भी हो जांच

पीआरडी जवानों के संबंध में यह शिकायतें भी उठती रही हैं कि कुछ जवानों को नियमित सरकारी ड्यूटी के बजाय अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के निजी कार्यों में लगाया जाता है। सार्वजनिक परिवहन में निःशुल्क यात्रा के अधिकार, निजी वाहनों को रोकने, स्वयं को पुलिसकर्मी बताने, कथित अवैध वसूली और रिश्वतखोरी जैसी शिकायतों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

यह स्पष्ट किया जाए कि पीआरडी जवानों को किन परिस्थितियों में सरकारी परिवहन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। क्या कोई जवान अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वाहन चालकों या आम नागरिकों पर दबाव बनाता है? क्या किसी प्रकार की अवैध वसूली या रिश्वतखोरी की शिकायतें हैं? क्या ड्यूटी के दौरान तंबाकू, गुटखा अथवा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है? इन सभी पहलुओं पर सेवा नियमों के अनुसार जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

बिना प्रमाण किसी जवान को दोषी ठहराना उचित नहीं है, लेकिन शिकायतों की जांच से बचना भी प्रशासनिक जिम्मेदारी से पीछे हटना होगा।

पीआरडी संचालन करने वाले विभाग और अधिकारियों की भी जांच हो

सिर्फ जवानों की जांच कराना पर्याप्त नहीं होगा। पीआरडी की भर्ती, प्रशिक्षण, सत्यापन, ड्यूटी आवंटन, वेतन भुगतान और निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले विभागीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

जांच हो कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रही या नहीं? जवानों की ड्यूटी किस आधार पर निर्धारित होती है? क्या किसी को सिफारिश या प्रभाव के आधार पर विशेष सुविधाएं दी जाती हैं? क्या जवानों की तैनाती में पक्षपात, लेन-देन या भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं? क्या सरकारी बजट का सही इस्तेमाल हो रहा है?

यदि किसी अधिकारी या एजेंसी की मिलीभगत से अनियमितताएं हुई हैं तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरी व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं।

राजधानी देहरादून की गरिमा और आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि

देहरादून केवल उत्तराखंड की राजधानी नहीं, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहां देश-विदेश से लोग आते हैं। बड़े अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल-कॉलेज और महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान स्थित हैं। राजधानी की सड़कों पर आंदोलन के दौरान बैरिकेड तोड़ने, भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने और लंबे समय तक यातायात बाधित होने से मरीजों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पीआरडी जवानों के आंदोलन के दौरान हुई घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह भी जांच हो कि पुलिस ने किन परिस्थितियों में बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन क्यों किया। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति और आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और जनता की मुख्यमंत्री से सीधी मांग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तत्काल उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करें। प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक पीआरडी जवान का स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता, आपराधिक रिकॉर्ड और पुलिस सत्यापन कराया जाए। भर्ती प्रक्रिया और ड्यूटी आवंटन के अभिलेखों का ऑडिट हो। पीआरडी की वर्दी और पहचान चिह्नों को उत्तराखंड पुलिस से पूरी तरह अलग किया जाए। अधिकारियों के निजी कार्यों में जवानों के इस्तेमाल, अवैध वसूली, रिश्वतखोरी और अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच हो। पीआरडी का संचालन करने वाले विभागीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए।

इसके साथ ही ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले पीआरडी जवानों की रोजगार और वेतन संबंधी वास्तविक समस्याओं का भी समाधान किया जाए। किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों की कथित गलतियों के आधार पर पूरे संगठन को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जो जवान नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए।

उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बलिदान से बने राज्य में व्यवस्था की जवाबदेही तय होनी चाहिए

उत्तराखंड राज्य आंदोलन की परिकल्पना ऐसी व्यवस्था की थी जहां सरकारी नौकरी और वर्दी जनसेवा का माध्यम बने, न कि कथित दबदबे, सिफारिश, भ्रष्टाचार और मनमानी का साधन। राज्य के शहीदों ने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था, उसमें स्थानीय युवाओं के अधिकार, प्रशासनिक पारदर्शिता और आम जनता का सम्मान सर्वोपरि था।

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड की जनता आज सरकार से जवाब मांग रही है कि प्रदेश की पीआरडी व्यवस्था में वास्तविक स्थिति क्या है? कितने जवान पात्रता के आधार पर नियुक्त हैं? कितने जवानों का सत्यापन पूरा है? कितने जवान निर्धारित ड्यूटी कर रहे हैं और कितनों की तैनाती में नियमों का पालन नहीं हो रहा है?

सरकार को इस मामले में चुप्पी साधने के बजाय निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। वर्दी सम्मान का प्रतीक है, किसी को मनमानी करने का अधिकार नहीं देती।

हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स का सरकार से सवाल है—क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और प्रदेश की जनता की मांग पर पीआरडी व्यवस्था की जड़ तक जांच कराने का आदेश देंगे? क्या हर जवान के दस्तावेज, स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक सत्यापन की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? उत्तराखंड की जनता जवाब चाहती है।

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