रुद्रपुर, 29 सितंबर 2026। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से मासिक स्टाफ बैठक की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने लोक अभियोजक जयपाल सिंह तथा सीमा रानी का स्पष्टीकरण तलब किया। भूमि एवं प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि पटवारी की जांच के बाद कानूनगो भी मौके का निरीक्षण करें तथा सत्यापन रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने ऑनलाइन पोर्टल की नियमित निगरानी करने के निर्देश देते हुए धारा 143 से संबंधित सभी ऑनलाइन आवेदनों का तेजी से निस्तारण करने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को संबंधित पोर्टल पर नियमित लॉगिन कर लंबित प्रकरणों की निगरानी करने के निर्देश दिए। एसडीएम न्यायालयों में तीन से पांच वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए मुख्य देयकों के साथ विविध देयकों की वसूली बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्य अगले माह तक शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए। धान खरीद के लिए समय पर क्रय केंद्र खोलने तथा फ्लाइंग स्क्वायड तैनात करने को कहा गया। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए संबंधित एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने जनगणना संबंधी कार्यों में तेजी लाने तथा सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का नियमित रूप से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, कौस्तुभ मिश्रा, एसडीएम तुषार सैनी, हिमांशु कफल्टिया, एएसपी अनुषा बडोला, संयुक्त निदेशक विधि डीएस जंगपांगी, डीजीसी मनोज तिवारी, बरीत सिंह सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
