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Noida में वेतन बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद श्रमिकों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। कई औद्योगिक क्षेत्रों में हिंसक प्रदर्शन, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और 7 एफआईआर दर्ज कीं। हालात इतने तनावपूर्ण रहे कि करीब 80 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों को एहतियातन बंद करना पड़ा।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड)
हालांकि प्रशासन का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और श्रमिक धीरे-धीरे काम पर लौट रहे हैं, फिर भी यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है—क्या केवल वेतन बढ़ोतरी से श्रमिकों का असंतोष खत्म किया जा सकता है?
नोएडा के इस घटनाक्रम की गूंज अब उत्तराखंड के SIDCUL क्षेत्रों तक सुनाई देने लगी है। यहां पहले से ही 70% स्थानीय रोजगार के नियमों की अनदेखी, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान और श्रमिकों के साथ असुरक्षित कार्य स्थितियों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उत्तराखंड में भी इसी तरह का असंतोष उभर सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां दुर्घटना के बाद घायल श्रमिकों को उचित मुआवजा दिए बिना बाहर कर दिया गया।
श्रम कानूनों के पालन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, जहां अक्सर फैक्ट्री प्रबंधन का पक्ष मजबूत नजर आता है और मजदूर न्याय के लिए भटकते हैं।
ऐसे में जरूरी है कि सरकार सिडकुल क्षेत्रों में श्रम नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे, न्यूनतम मजदूरी और स्थानीय रोजगार के मानकों की जांच कराए और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।
नोएडा की घटना केवल एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।
