उत्तराखंड की तीन बड़ी खबरें: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर करनी होगी समाज सेवा, जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रेखा आर्या के पति पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारीहिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड की तीन महत्वपूर्ण खबरें | विशेष समाचार एवं राजनीतिक पड़ताल


देहरादून/रुद्रपुर/ उत्तराखंड में कानून, प्रशासन और राजनीति से जुड़ी तीन बड़ी खबरें सामने आई हैं। राज्य सरकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, वर्ष 2002-03 के चर्चित जेनी प्रकरण में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने की चर्चा है। वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित दस्तावेजी फर्जीवाड़े के मामले में उनके पति गिरधारी लाल साहू के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इन तीनों घटनाक्रमों ने उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
पहली खबर: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ करनी होगी समाज सेवा, आठ से 32 घंटे तक सामुदायिक कार्य का प्रस्ताव
उत्तराखंड में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को केवल आर्थिक जुर्माना भरकर छुटकारा नहीं मिलेगा। उन्हें अपने अपराध की प्रकृति के अनुसार समाज सेवा भी करनी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखंड सरकार सामुदायिक सेवा की व्यवस्था लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट (अपराध शमन एवं सामुदायिक सेवा) नियमावली-2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। परिवहन सचिव रविनाथ रमन के अनुसार नियमावली के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट विधायी विभाग को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत यातायात नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को आठ से 32 घंटे तक सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है। इसमें चौराहों पर पुलिस के साथ यातायात नियंत्रण में सहयोग करना, स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, मेले और त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने में मदद करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त पौधरोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में भी भागीदारी करनी होगी। समाज सेवा पूरी करने के बाद संबंधित सक्षम अधिकारी से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस निरीक्षक, परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक अथवा कर निरीक्षक प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में प्रधानाचार्य या प्राचार्य तथा गांव और वार्ड में ग्राम प्रधान अथवा पार्षद प्रमाणपत्र दे सकेंगे। पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए वन विभाग के रेंजर को अधिकृत करने का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित सामुदायिक सेवा नहीं करता है तो उसे अपने अपराध के लिए निर्धारित दंड का चार गुना तक भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, अंतिम प्रावधान नियमावली की मंजूरी और अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगे।
सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। परिवहन विभाग ने कुछ श्रेणियों में जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन विधायी विभाग ने कुछ दरों को अधिक मानते हुए संशोधन का सुझाव दिया है।
दूसरी खबर: 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने की चर्चा, असम की महिला ने लगाए गंभीर आरोप
उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर वर्ष 2002-03 का चर्चित जेनी प्रकरण सुर्खियों में है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का नाम इस पुराने मामले के संदर्भ में सामने आया है। असम निवासी इंदिरा देवरी उर्फ जेनी की शिकायत के आधार पर गुवाहाटी के महिला थाने में मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने मामले की पुष्टि की है।
शिकायतकर्ता इंदिरा देवरी, जिनकी उम्र वर्तमान में 39 वर्ष बताई गई है, मूल रूप से असम के तिनसुकिया की निवासी हैं और वर्तमान में गुवाहाटी में रहती हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह लगभग 16 वर्ष की नाबालिग थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन राजस्व मंत्री के एक कार्यकर्ता द्वारा उन्हें मंत्री आवास ले जाने का आरोप लगाया गया है।
महिला की शिकायत के अनुसार उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास तथा विभिन्न होटलों में उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि गर्भवती होने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया तथा बिना मजिस्ट्रेटी आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया।
शिकायत में बताया गया है कि जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी उम्र अब लगभग 23 वर्ष है। पीड़िता ने पूर्व की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि हिंदी भाषा समझने में असमर्थ होने के बावजूद उनसे असमिया दुभाषिए की सहायता के बिना दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उनका दावा है कि बच्चे का डीएनए नमूना नहीं लिया गया और पुलिस पहरे में उन्हें उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया।
अब पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने, सुरक्षा उपलब्ध कराने, वर्ष 2003 के पुराने सरकारी और चिकित्सकीय रिकॉर्ड जब्त कराने तथा सीडीएफडी हैदराबाद अथवा सीएफएसएल से ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने की मांग उठाई है।
इस मामले में कानूनी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कथित घटनाएं 2002-03 की हैं। इसलिए अपराध और सजा का निर्धारण उस समय लागू भारतीय दंड संहिता तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार किया जाएगा। दुष्कर्म, नाबालिग के अपहरण, बंधक बनाने, झूठे साक्ष्य और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं की जांच उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगी। पुराने दस्तावेज, चिकित्सकीय रिकॉर्ड और डीएनए परीक्षण की आवश्यकता पर जांच एजेंसी तथा न्यायालय निर्णय लेंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में यह प्रकरण उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा विवाद बना था। तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी और हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण के आधार पर उन्हें राहत मिली थी। अब इतने वर्षों बाद नए सिरे से शिकायत और जांच की मांग ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को फिर चर्चा में ला दिया है।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले का राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के महिला के समर्थन में सामने आने से मामला उत्तराखंड के साथ असम की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि, आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
तीसरी खबर: रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारी, 44 से अधिक मुकदमों की जानकारी से पुलिस की जांच तेज
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित दस्तावेजी फर्जीवाड़े के मामले में उनके पति गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देहरादून पुलिस अब उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस के सामने आए विवरणों के अनुसार गिरधारी लाल साहू के विरुद्ध उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 44 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस इन मामलों का सत्यापन और आपराधिक इतिहास की पड़ताल कर रही है।
मामले में आरोप है कि गिरधारी लाल साहू ने अपनी पत्नी रेखा आर्या के कथित फर्जी हस्ताक्षर करके उन्हें चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। इसके अतिरिक्त जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित फर्जीवाड़े में किन लोगों की भूमिका रही तथा पूरी प्रक्रिया किस तरह अंजाम दी गई।
देहरादून पुलिस ने छह नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरधारी लाल साहू को गिरफ्तार किया था। उनके साथ उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े दस्तावेजों, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की जांच तेज कर दी है।
पुलिस अब आरोपित से विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की प्रक्रिया में जुटी है। रिमांड के दौरान कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने, हस्ताक्षरों के इस्तेमाल और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका से संबंधित जानकारी जुटाई जा सकती है।
इसके अतिरिक्त पुलिस गिरधारी लाल साहू का वायस सैंपल लेने की तैयारी भी कर रही है। इसका उद्देश्य उपलब्ध ऑडियो साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण कराना है, ताकि आरोपों से जुड़े तथ्यों का तकनीकी आधार पर सत्यापन किया जा सके।
यदि जांच में कथित जालसाजी, आपराधिक गतिविधियों और अन्य आरोपों से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, किसी भी आरोप की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
राजनीतिक पड़ताल: तीन घटनाक्रम, सरकार और विपक्ष दोनों के सामने जवाबदेही की चुनौती
उत्तराखंड में सामने आए ये तीनों घटनाक्रम अलग-अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इनका संबंध कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक विश्वसनीयता से है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर सामुदायिक सेवा लागू करने की तैयारी सरकार की एक नई पहल है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों और समाज सेवा के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
जेनी प्रकरण में वर्षों पुराने आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। पीड़िता को सुरक्षा, न्याय और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। वहीं, आरोपित पक्ष के कानूनी अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिए। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग जांच की पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होगी।
रेखा आर्या से जुड़े मामले में भी पुलिस को दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। 44 से अधिक मुकदमों की जानकारी गंभीर है, लेकिन प्रत्येक मामले की स्थिति और आरोपों की कानूनी पुष्टि अलग-अलग जांच का विषय है।

 अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर, उत्तराखंड में कानून का सम्मान केवल आम नागरिक से अपेक्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों और प्रभावशाली व्यक्तियों की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। यातायात नियमों से लेकर गंभीर आपराधिक आरोपों तक, निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया ही लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत कर सकती है।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | अवतार सिंह बिष्ट | रुद्रपुर, उत्तराखंड

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