उत्तराखंड,नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर चल रहे नीट और परीक्षा प्रणाली सुधार आंदोलन के बीच एक नया विवाद सामने आया है। आंदोलन से जुड़े संगठन के एक प्रवक्ता को पद से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया और छात्र समुदाय में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संगठन का कहना है कि यह कार्रवाई संसद मार्च के दौरान अनुशासनहीनता और प्रदर्शन की गंभीरता के विपरीत आचरण के कारण की गई। वहीं कुछ छात्र और समर्थक दावा कर रहे हैं कि वास्तविक वजह कुछ और थी।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
इन छात्रों का आरोप है कि संबंधित प्रवक्ता ने मंच पर आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा या समाप्ति की मांग उठाने की तैयारी शुरू की थी। उनका कहना है कि जैसे ही इस मुद्दे को प्रमुखता मिलने लगी, उन्हें संगठन से हटा दिया गया।
दूसरी ओर, संगठन के समर्थकों का कहना है कि प्रवक्ता को हटाने का कारण संसद मार्च के दौरान उनका बर्गर या पिज्जा खाते हुए दिखाई देना और आंदोलन की गंभीरता के अनुरूप आचरण न करना था। उनके अनुसार, यह निर्णय केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया।
इस घटनाक्रम ने आंदोलन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नेतृत्व की कार्यशैली और आंदोलन की दिशा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कुछ छात्रों का मानना है कि यदि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी खुली चर्चा नहीं हो सकती, तो आंदोलन सभी छात्रों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। वहीं अन्य लोग कहते हैं कि आंदोलन का मूल उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, इसलिए ऐसे विवादास्पद मुद्दों से आंदोलन का फोकस भटक सकता है।
इन विरोधाभासी दावों के बीच यह विवाद आंदोलन के सामने पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने की एक नई चुनौती बनकर उभरा है।
