देश में बड़े आर्थिक अपराधों और बैंकिंग घोटालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) समूह के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को 6,015 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग समूहों में से एक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से जुड़ा हुआ है।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड
सीबीआई के अनुसार, अमिताभ झुनझुनवाला उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन समूह में महत्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। बैंकों से ऋण लेने, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फंड मैनेजमेंट और बैंकिंग संचालन में उनकी केंद्रीय भूमिका थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि उनके समन्वय और निर्देशों के आधार पर विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया गया तथा बाद में उन ऋणों के उपयोग में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जांच में यह भी कहा गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए और बैंकों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। एसबीआई की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में उद्योगपति अनिल डी. अंबानी और कंपनी के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सीबीआई के अनुसार, एसबीआई के नेतृत्व वाले 11 बैंकों के समूह को लगभग 6,015 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रति आरकॉम समूह की कुल देनदारी लगभग 19,694 करोड़ रुपये बताई गई है। यह राशि देश के आम करदाताओं और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए यह मामला केवल एक कंपनी का नहीं बल्कि वित्तीय जवाबदेही का प्रश्न भी बन गया है।
जांच एजेंसी ने बताया कि अमिताभ झुनझुनवाला पहले से ही एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के तहत न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मुंबई लाया गया और विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें आरकॉम मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सीबीआई ने 29 मई 2026 को इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट भी दायर कर दी है, जिसमें 16 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ बैंक अधिकारी भी शामिल हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर बड़े आर्थिक अपराधों में केवल कॉर्पोरेट अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा होती है, जबकि ऋण स्वीकृति और निगरानी करने वाले बैंक अधिकारियों की जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक होती है।
उत्तराखंड के लिए बड़ा सवाल
देश में जब हजारों करोड़ रुपये के बैंक घोटालों पर कार्रवाई हो सकती है, तब उत्तराखंड में वर्षों से उठ रहे भूमि घोटालों, खनन अनियमितताओं, सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों पर निष्पक्ष जांच कब होगी?
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जनता ने एक ऐसे राज्य का सपना देखा था जहां शासन पारदर्शी होगा, जनता की संपत्तियों की रक्षा होगी और सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह होगी। लेकिन राज्य गठन के बाद लगातार ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं जिनमें सरकारी भूमि, वन भूमि, नदी क्षेत्र, चारागाह भूमि और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे या अनियमित आवंटन की बातें उठती रही हैं।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि बैंकों के पैसे के दुरुपयोग पर सीबीआई कार्रवाई कर सकती है तो क्या उत्तराखंड की जनता की भूमि और संसाधनों के दुरुपयोग पर भी समान कठोरता दिखाई जाएगी?
भूमाफियाओं पर कब चलेगा शिकंजा?
उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में समय-समय पर भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं। कई जगह प्रशासन ने करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि मुक्त कराने का दावा भी किया है। लेकिन जनता के मन में सवाल बना हुआ है कि क्या केवल छोटे स्तर के कब्जाधारियों पर कार्रवाई पर्याप्त है?
क्या उन प्रभावशाली लोगों की भी जांच होगी जिन पर वर्षों से सरकारी भूमि को निजी संपत्ति में बदलने, नियमों को प्रभावित करने या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि हस्तांतरण कराने के आरोप लगते रहे हैं?
यदि आर्थिक अपराधों में हजारों करोड़ के मामलों की जांच हो सकती है, तो उत्तराखंड की भूमि से जुड़े बड़े मामलों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज्य की जमीन केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है।
नौकरशाहों की जवाबदेही पर भी बहस
उत्तराखंड में समय-समय पर कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या निर्णयों में अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि सभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जनता यह अवश्य जानना चाहती है कि जिन मामलों में गंभीर आरोप लगे, उनकी अंतिम स्थिति क्या रही?
क्या जांच पूरी हुई?
क्या दोषियों पर कार्रवाई हुई?
क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई?
या फिर फाइलें समय के साथ ठंडे बस्ते में चली गईं?
लोकतंत्र में जवाबदेही केवल राजनीतिक नेताओं की नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी होती है। यदि किसी अधिकारी पर आरोप हैं तो निष्पक्ष जांच उसके हित में भी है और जनता के हित में भी।
क्या नेताओं की संपत्तियों का होगा परीक्षण?
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अब तक कई सरकारें बनीं। विभिन्न दलों के नेताओं ने मंत्री पद संभाले। जनता का एक वर्ग लंबे समय से यह मांग उठाता रहा है कि सभी पूर्व और वर्तमान मंत्रियों की संपत्तियों का समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए।
यह मांग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक पारदर्शिता के पक्ष में है। यदि किसी पर कोई आरोप नहीं है तो जांच से उसकी विश्वसनीयता और मजबूत होगी। वहीं यदि कहीं अनियमितता है तो उसका खुलासा भी होना चाहिए।
जनता यह प्रश्न पूछ रही है कि क्या राज्य गठन के बाद मंत्री रहे सभी व्यक्तियों की आय, संपत्ति और निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा कभी होगी?
निष्पक्षता का पैमाना एक होना चाहिए
लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून का पैमाना सभी के लिए समान हो। चाहे कोई उद्योगपति हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या सामान्य नागरिक—जांच और कानून का व्यवहार समान होना चाहिए।
यदि दिल्ली, मुंबई या देश के अन्य हिस्सों में बड़े आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई हो सकती है, तो उत्तराखंड में भी हर प्रकार के कथित भ्रष्टाचार, भूमि घोटालों और संसाधनों के दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
जनता की अपेक्षा
उत्तराखंड की जनता किसी राजनीतिक प्रतिशोध की नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच की अपेक्षा रखती है। जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचने के साधन के रूप में होना चाहिए।
जनता चाहती है कि—
भूमाफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो।
सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।
नेताओं और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।
जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के दायरे में लाया जाए।
आरकॉम प्रकरण में सीबीआई की कार्रवाई यह संदेश देती है कि आर्थिक अपराधों की जांच वर्षों बाद भी अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। यह मामला केवल एक कंपनी या कुछ अधिकारियों का नहीं बल्कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा का प्रश्न है।
इसी संदर्भ में उत्तराखंड के सामने भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है—क्या राज्य के संसाधनों, जमीनों और जनता की संपत्तियों से जुड़े मामलों में भी ऐसी ही निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी जांच देखने को मिलेगी?
जब तक कानून का डंडा बिना भेदभाव के नहीं चलेगा, तब तक भ्रष्टाचार और संसाधनों की लूट पर पूर्ण विराम लगाना कठिन होगा। उत्तराखंड की जनता अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जवाबदेही और परिणाम देखना चाहती है।
