सीबीआइ की टीम बुधवार देर शाम उर्मिला सन्नवर के आवास पर पहुंची और उन्हें अदालत में उपस्थित होने का नोटिस दिया। अदालत में यह स्पष्ट किया जाएगा कि उर्मिला सन्नवर प्रस्तावित परीक्षणों के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहमति दे रही हैं या नहीं।
नोटिस के अनुसार, उर्मिला को 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना है। सीबीआइ ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के सिलसिले में पालीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति के लिए न्यायालय में आवेदन किया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अभिनेत्री उर्मिला सनवार को पॉलीग्राफ और नार्को-एनालिसिस टेस्ट के लिए नोटिस दिए जाने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जांच की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए—वायरल ऑडियो क्लिप से जुड़े दावों की पड़ताल करने वाली महिला का परीक्षण या उन आरोपों की तह तक पहुंचना, जिनमें एक कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं?
यह मामला केवल एक हत्या की जांच नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और जनता के भरोसे से भी जुड़ा है। ऐसे में सीबीआई की हर कार्रवाई का महत्व है। जांच एजेंसी को यह स्पष्ट करना होगा कि प्रत्येक कदम किस साक्ष्य के आधार पर उठाया जा रहा है और उससे मामले की सच्चाई सामने लाने में किस तरह मदद मिलेगी।
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उर्मिला सनवार को नोटिस, 23 अक्टूबर को देहरादून में पेश होने का निर्देश
उपलब्ध समाचार विवरण के अनुसार, सीबीआई ने अभिनेत्री उर्मिला सनवार को पॉलीग्राफ और नार्को-एनालिसिस टेस्ट के संबंध में औपचारिक नोटिस जारी किया है। सनवार ने बताया कि 18 अक्टूबर को उनसे लगभग चार घंटे पूछताछ की गई थी। इसके बाद सीबीआई अधिकारी उनके सहारनपुर स्थित आवास पर पहुंचे और उन्हें नोटिस सौंपा।
सनवार के मुताबिक, उन्हें 23 अक्टूबर 2026 को देहरादून में उपस्थित होकर इन परीक्षणों के लिए अपनी स्वैच्छिक सहमति देने के संबंध में प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। उन्होंने जांच में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है।
यह कार्रवाई अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित वायरल ऑडियो क्लिप की जांच के बीच सामने आई है। इस ऑडियो को लेकर कई दावे और सवाल सार्वजनिक चर्चा में रहे हैं। हालांकि, किसी ऑडियो क्लिप की सत्यता, उसमें कही गई बातों का संदर्भ और उससे जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की पुष्टि स्वतंत्र जांच और ठोस साक्ष्यों से ही हो सकती है।
सवाल बड़ा है—परीक्षण किसका और जांच किस दिशा में?
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जांच का हर कदम मामले की मूल सच्चाई तक पहुंचने में कितना सहायक है। यदि किसी वायरल ऑडियो में किसी व्यक्ति, प्रभावशाली शख्स या कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर दावे किए गए हैं, तो उन दावों की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। ऑडियो किसने बनाया, उसमें आवाज किसकी है, बातचीत कब और किन परिस्थितियों में हुई तथा उसमें लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं—इन सभी बिंदुओं की वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से पड़ताल होनी चाहिए।
उर्मिला सनवार को नोटिस दिया जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह किसी अपराध में शामिल हैं। इसी तरह, किसी ऑडियो में किसी का नाम आने से उस व्यक्ति का दोषी होना भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन जनता का सवाल जायज है कि जांच की पूरी तस्वीर सामने क्यों नहीं आ रही और कथित वीआईपी से जुड़े सवालों पर क्या प्रगति हुई है?
यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर संदेह जताया गया है, तो उसकी भूमिका की जांच भी उतनी ही गंभीरता से होनी चाहिए जितनी किसी अन्य संबंधित व्यक्ति की। कानून की नजर में कोई व्यक्ति पद, राजनीतिक पहुंच या सामाजिक हैसियत के कारण न तो जांच से ऊपर हो सकता है और न ही बिना प्रमाण दोषी ठहराया जा सकता है।
क्या नार्को टेस्ट से सामने आ जाएगा सच?
नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। इन परीक्षणों को किसी व्यक्ति के अपराधी होने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। नार्को टेस्ट में दवाओं के प्रभाव के दौरान व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, जबकि पॉलीग्राफ में शारीरिक प्रतिक्रियाओं का आकलन किया जाता है। दोनों की अपनी सीमाएं हैं और इनके नतीजों की व्याख्या सावधानी से करनी पड़ती है।
भारतीय कानून में ऐसे परीक्षणों के लिए व्यक्ति की स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति तथा संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनिवार्य रूप से नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षण कराने के विरुद्ध स्पष्ट रुख अपनाया है। इसलिए नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को बिना सहमति ये परीक्षण कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
असल जरूरत केवल परीक्षण कराने की नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ने की है। डिजिटल रिकॉर्ड, ऑडियो की फॉरेंसिक जांच, संबंधित लोगों के बयान, घटनाक्रम और अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों का मिलान ही जांच को मजबूत बना सकता है।
कथित वीआईपी पर सवालों का जवाब कौन देगा?
अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में हुई युवती की हत्या से जुड़ा है। अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। इस मामले ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की और दोषियों को कठोर सजा दिलाने की आवाज उठाई।
मामले में दोषसिद्धि से जुड़े न्यायिक घटनाक्रम के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सार्वजनिक बहस समय-समय पर फिर तेज होती रही है। यहां यह अंतर समझना आवश्यक है कि अदालत में सिद्ध अपराध, जांच में सामने आए तथ्य और सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप अलग-अलग चीजें हैं।
सीबीआई को यदि वायरल ऑडियो और उससे जुड़े दावों की जांच सौंपी गई है, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। जांच की गोपनीयता से समझौता किए बिना एजेंसी को उचित समय पर तथ्यात्मक जानकारी देनी चाहिए, ताकि अफवाहों और अटकलों की जगह प्रमाणित तथ्यों को महत्व मिले।
समाचार विवरण में उत्तराखंड के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर से पूछताछ और अंकिता के माता-पिता के साथ सीबीआई अधिकारियों की बैठक का भी उल्लेख है। इन घटनाक्रमों से जांच के दायरे को लेकर सवाल और गहरे होते हैं। हालांकि, केवल पूछताछ या किसी बैठक में शामिल होने से किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते।
जनता को आश्वासन नहीं, निष्पक्ष जांच के परिणाम चाहिए
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अंकिता और उनका परिवार है। किसी भी जांच का केंद्र पीड़िता को न्याय दिलाना और घटना से जुड़े सभी प्रासंगिक तथ्यों को सामने लाना होना चाहिए। यदि किसी नए साक्ष्य से पुराने घटनाक्रम पर सवाल उठते हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई दावा गलत निकलता है, तो उसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
सीबीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच किसी व्यक्ति विशेष के आरोपों या सार्वजनिक दबाव तक सीमित न रहे। प्रत्येक दावे की पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों से हो और जिस किसी की भूमिका की जांच जरूरी हो, उसके संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या जांच की दिशा हर उस तथ्य तक पहुंचेगी, जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है? उर्मिला सनवार के परीक्षण से संबंधित प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इससे कथित वीआईपी की भूमिका पर उठे सवाल अपने आप समाप्त नहीं हो जाते।
उत्तराखंड की जनता यह जानना चाहती है कि वायरल ऑडियो में किए गए दावों की सच्चाई क्या है, जांच में कौन-कौन से तथ्य प्रमाणित हुए हैं और किन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। इनका उत्तर किसी राजनीतिक बयान, वायरल पोस्ट या अनुमान से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और विश्वसनीय साक्ष्यों से मिलना चाहिए।
अंकिता को न्याय तभी मिलेगा, जब जांच का हर पहलू कानून के दायरे में रहते हुए परखा जाएगा और किसी भी व्यक्ति को उसकी हैसियत के आधार पर विशेष छूट नहीं मिलेगी।
