उत्तराखंड सुबह का वह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर सकता है—नोएडा के खोड़ा चौक पर हजारों मजदूर काम की तलाश में खड़े हैं। कोई ठेकेदार बुला ले जाए तो दिन कटेगा, वरना खाली हाथ लौटना तय। यही कहानी अब उत्तराखंड के औद्योगिक शहरों—रुद्रपुर, सितारगंज और हरिद्वार—की सड़कों पर भी लिखी जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां इसे “औद्योगिक विकास” का नाम देकर ढक दिया गया है।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड)
सिडकुल की चमक, मजदूर की अंधेरी हकीकत
State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand के तहत विकसित पंतनगर, रुद्रपुर और हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है। बड़े-बड़े उद्योग, मल्टीनेशनल कंपनियां, और रोजगार के सपने।
लेकिन इन फैक्ट्रियों की असली नींव कौन है? वही मजदूर, जो 10-12 घंटे काम करके भी 10-12 हजार रुपये महीना पाने को मजबूर हैं।
रुद्रपुर के सिडकुल क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से लेकर पुरुष मजदूरों तक—अधिकांश का यही हाल है। सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात 8-9 बजे लौटते हैं। श्रम कानूनों में तय 8 घंटे की ड्यूटी सिर्फ कागजों में रह गई है।
कानून हैं, लेकिन लागू कौन करे?
Employees’ State Insurance Corporation और Employees’ Provident Fund Organisation जैसी योजनाएं मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच मानी जाती हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि:
अधिकांश मजदूरों को PF नंबर तक नहीं पता
सैलरी स्लिप नहीं दी जाती
ESI कार्ड तक नहीं बनते
ठेकेदार मजदूरों का पैसा काट लेते हैं
यह सीधा-सीधा श्रम कानूनों का उल्लंघन है। सवाल यह है कि श्रम विभाग आखिर कर क्या रहा है?
रुद्रपुर का ESI अस्पताल—इलाज नहीं, रेफरल सेंटर
रुद्रपुर में करोड़ों की लागत से बना ESI अस्पताल आज मजदूरों के लिए “इलाज का केंद्र” नहीं बल्कि “रेफर सेंटर” बन चुका है।
मरीज आते हैं, पर्ची बनती है, और फिर हल्द्वानी या दूसरे बड़े अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है।
जिस मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी कट जाती है, वह इलाज के लिए बार-बार छुट्टी कैसे ले?
ट्रांजिट कैंप—जहां जिंदगी सिमट जाती है
रुद्रपुर का ट्रांजिट कैंप क्षेत्र आज मजदूरों की मजबूरी का प्रतीक बन चुका है।
छोटे-छोटे कमरों में 5-6 लोगों का परिवार,
4000-6000 रुपये किराया
बिजली अलग
पानी की किल्लत
और ऊपर से अस्वच्छ माहौल
यह स्थिति किसी भी विकसित औद्योगिक शहर के लिए शर्मनाक है।
गैस सिलेंडर में भी शोषण
आज के दौर में एक नया शोषण मॉडल सामने आया है—
गैस सिलेंडर को 2500 -4000 रुपये में किराएदारों को बेचना। 3:30 सो रुपए किलो में छोटे सिलेंडर भरना।
यह काम खुलेआम हो रहा है:
मकान मालिक अवैध रूप से गैस भरवा रहे हैं
“रिफिल” का गैरकानूनी धंधा चल रहा है
गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें हैं
यह न सिर्फ आर्थिक शोषण है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा है।
महिलाएं—सबसे ज्यादा शोषित वर्ग
रुद्रपुर, सितारगंज और हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं दोहरी मार झेल रही हैं:
फैक्ट्री में 10-12 घंटे काम
घर आकर घरेलू जिम्मेदारी
उन्हें न उचित वेतन मिलता है, न सुरक्षा, न मातृत्व लाभ की पूरी सुविधा।
ठेकेदारी प्रथा—आधुनिक गुलामी
आज का सबसे बड़ा शोषण “ठेकेदारी सिस्टम” है:
मजदूर सीधे कंपनी के कर्मचारी नहीं होते
ठेकेदार वेतन का हिस्सा खा जाते हैं
PF, ESI जैसी सुविधाएं कागजों में रहती हैं
यह व्यवस्था मजदूरों को कानूनी अधिकारों से वंचित रखने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है।
सरकार और सिस्टम की चुप्पी
उत्तराखंड सरकार लगातार निवेश और रोजगार के दावे करती है।
लेकिन सवाल यह है:
क्या रोजगार का मतलब सिर्फ संख्या है?
या सम्मानजनक जीवन भी?
श्रम विभाग की निष्क्रियता, प्रशासन की उदासीनता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी—इन तीनों ने मिलकर मजदूरों की स्थिति को बदतर बना दिया है।
समाधान क्या है?
स्थिति बदल सकती है, अगर:
श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो
हर मजदूर को सैलरी स्लिप और PF नंबर अनिवार्य हो
ESI अस्पतालों को वास्तविक इलाज केंद्र बनाया जाए
ठेकेदारी प्रथा पर नियंत्रण हो
ट्रांजिट कैंप जैसी बस्तियों का पुनर्विकास किया जाए
गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो
विकास किसके लिए?
नोएडा से लेकर रुद्रपुर तक एक ही सवाल गूंज रहा है—
क्या विकास सिर्फ फैक्ट्रियों का होगा, या उन मजदूरों का भी जो इन्हें चलाते हैं?
जब तक मजदूर को “सस्ता संसाधन” समझा जाएगा, तब तक यह शोषण जारी रहेगा।
जरूरत है कि सरकार, समाज और उद्योग—तीनों मिलकर यह तय करें कि
मजदूर सिर्फ मशीन का पुर्जा नहीं, बल्कि इंसान है—और उसे इंसान की तरह जीने का अधिकार है।
