रुद्रपुर। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की हल्द्वानी शाखा के लिए स्थायी भवन निर्माण की मांग को लेकर सीए एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर विकास शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। प्रतिनिधिमंडल ने रुद्रपुर और हल्द्वानी के मध्य लगभग 10 हजार वर्ग फीट भूमि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया, ताकि कुमाऊं क्षेत्र में आईसीएआई का अत्याधुनिक संस्थागत भवन स्थापित किया जा सके।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड
ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में आईसीएआई की हल्द्वानी शाखा किराये के भवन से संचालित हो रही है, जिससे संस्था की गतिविधियों, सदस्यों और विद्यार्थियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में लंबे समय से एक स्थायी भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आईसीएआई देश की एक प्रतिष्ठित वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम-1949 के तहत की गई थी। संस्था लेखांकन, लेखा परीक्षा, कराधान, वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देशभर में इसकी 186 शाखाएं संचालित हैं, जहां सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं तथा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उत्तराखंड, विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी व्यावसायिक शिक्षा के प्रति लगातार आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आधुनिक प्रशिक्षण और संस्थागत सुविधाओं के अभाव में कई विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाना पड़ता है। प्रस्तावित भवन बनने से स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही उच्च स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधाएं मिल सकेंगी।
प्रस्तावित भवन में प्रशिक्षण कक्ष, सेमिनार हॉल, पुस्तकालय, डिजिटल लर्निंग सेंटर, अध्ययन कक्ष, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर तथा उद्यमियों और उद्योग जगत के लिए परामर्श सुविधाएं विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। संस्था का कहना है कि यह केंद्र कौशल विकास, स्वरोजगार, स्टार्टअप प्रोत्साहन और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सीए एसोसिएशन के अनुसार यह परियोजना राज्य में वित्तीय जागरूकता, कर अनुपालन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि का मूल्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार भुगतान करने के लिए आईसीएआई पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है।
महापौर विकास शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जाएगा और इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक पहल का प्रयास किया जाएगा।
इस अवसर पर सीए मोहित देव, सीए चेतन खुराना, सीए अंकित, प्रताप सिंह, सीए अभिषेक बठला, सीए मोहित गंभीर, सीए पारस सुराना और सीए विजेंद्र माहेश्वरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
